नवी दिल्ली : आजपासून संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होत आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. देशाचा अर्थसंकल्प 1 जानेवारी 2021 रोजी संसदेत सादर करण्यात येणार आहे. यंदा देशासमोर कोरोनाचं मोठं संकट उभं ठाकलं आहे. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन सत्रांमध्ये चालणार आहे. पहिलं सत्र 15 फेब्रुवारीपर्यंत तर दुसरं सत्र 8 मार्च ते 8 एप्रिलपर्यंत चालणार आहे.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणासोबत आज बजेट सत्राची सुरुवात झाली. अभिभाषणाची सुरुवात करताना राष्ट्रपतींनी सर्वात आधी गेल्या वर्षभारता कोरोना, देशाच्या सीमा भागांतील तणाव यांसारख्या अनेक संकटांचा उल्लेख केला. त्याचसोबत राष्ट्रपती म्हणाले की, "एवढ्या संकटांनंतरही देश एकजुटीने उभा आहे." पुढे बोलताना ते म्हणाले की, "आव्हान कितीही मोठं असलं तरीही आम्ही थांबणार नाही आणि भारतही थांबणार नाही."
राष्ट्रपतींनी माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी आणि कोरोनामुळे सहा खासदारांसह देशातील अनेक दिग्गजांच्या निधनावर शोक व्यक्त करत त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. त्याचसोबत राष्ट्रपती यांनी कोरोना काळातील सरकारच्या कामगिरीचाही उल्लेख केला आहे. त्यांनी केंद्र सरकारच्या सर्व योजनांचा उल्लेख करत सांगितलं की, केंद्र सरकार संकटकाळात देशाच्या सामान्य जनतेसोबत उभी राहिली. त्याचसोबत त्यांनी आत्मनिर्भर भारताचा मंत्र पुढे घेऊ जाण्याचंही आवाहन केलं.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद म्हणाले की, "राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद म्हणाले, कोरोना महामारीच्या काळात होणारं हे अधिवेशन अत्यंत महत्त्वाचं आहे. नवीन वर्ष आणि नवं दशक आहे. यावर्षी आपण स्वातंत्र्यांच्या 75 व्या वर्षात प्रवेश करत आहोत."
पाहा व्हिडीओ : तिरंग्याचा अपमान दुर्दैवी, कृषी कायद्यांबाबत संभ्रम दूर करणार : राष्ट्रपती
नव्या कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हितासाठीच, प्रजासत्ताक दिनी जे घडलं ते दुर्दैवी : राष्ट्रपती
राष्ट्रपतींनी यावेळी शेतकरी आंदोलन आणि 26 जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान झालेल्या हिंसाचारावरही भाष्य केलं. ते म्हणाले की, "सरकारने शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी प्रयत्न केले आहेत. पंतप्रधान किसान योजनेचा देशातील लहान शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. संसदेने कृषी विधेयकं मंजूकर केली असून या नव्या विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे." तसेच 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारी रोजी तिरंग्याचा अपमान होणं ही घटना अत्यंत दुर्दैवी असल्याचंही ते म्हणाले.
केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांचा 10 कोटी छोट्या शेतकऱ्यांना लाभ झाल्याचं राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं. "केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत करेल. पूर्वीच्या कायद्यातील कोणत्याही सुविधा रद्द करण्यात आलेल्या नाहीत. कृषी कायद्यांविषयी गैरसमज पसरवण्यात आले आहेत. ते दूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.", असंही ते म्हणाले. तसेच पुढे बोलताना, सरकारने कृषीमालांना दीडपट हमी भाव दिला असून सरकारी खरेदी केंद्रही वाढवली असल्याचं राष्ट्रपतींनी सांगितलं.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद म्हणाले की, "पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत 8 महिन्यांत 80 कोटी जनतेला महिन्याला 5 किलो अतिरिक्त रेशन फुकट मिळालं. सरकारने प्रवासी कामगार, मजूर आणि आपल्या घरापासून लांब राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचीही काळजी घेतली."