देशभरात लवकरच डिजिटल बँका सुरु होणार, शाखा नसणार; नीती आयोगाकडून प्रस्ताव सादर

भारतासाठी लायसेंस आणि नियमन व्यवस्था' अशा शीर्षकाच्या खाली कागदपत्रं सादर करण्यात आली आहेत. ज्यामध्ये डिजिटल बँक लाइसेंस आणि नियमन व्यवस्थेची रूपरेखा प्रस्तुत करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली :  निती आयोगाने (Niti Aayog)  भारतासाठी पूर्णपणे डिजिटल बँक (Digital Bank) गठित करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. आगामी काळाची पावलं ओळखून हा याबाबत आता हालचाली सुरु करत आहोत अशी माहिती निती आयोगाकडून देण्यात आली. देशाची आर्थिक व्यवहारांची गरज आणि सुरक्षितता या गोष्टींना प्राधान्य देऊन संपूर्णपणे डिजिटल बँक सुरु करण्याचा मानस आहे अशी माहिती निती आयोगाने दिली आहे. आपल्याला बँकेतून मिळणाऱ्या सुविधा फिजिकली ब्रांचच्या बदल्यात इंटरनेट आणि इतर संबंधित पर्यांयाच्या माध्यमातून देण्यात येऊ शकतात.

निती आयोगाने सादर केलेल्या प्रस्तावानेत ‘डिजिटल बँक

भारतासाठी लायसेंस आणि नियमन व्यवस्था' अशा शीर्षकाच्या खाली कागदपत्रं सादर करण्यात आली आहेत. ज्यामध्ये डिजिटल बँक लाइसेंस आणि नियमन व्यवस्थेची रूपरेखा प्रस्तुत करण्यात आली आहे. यामध्ये डिजिटल बँकेच्या रूपात, जसे की बँकिंग नियम कायदा, 1949 (बी आर कायदा) मध्ये व्याख्या केली गेली आहे त्याचप्रमाणे इथेही असेच कायदे लागू होतील.

या प्रस्तावानुसार, या डिजिटल बँकेत बँकिंगच्या नियमानुसार इतर शब्दांमध्ये संस्था जमा करा, कर्ज देणे आणि इतर सर्व सेवा दिल्या जातील. तथापि, नाव बदलून डिजिटल बँक मुख्य रूपाने आपली सेवा प्रदान करण्यासाठी फिजिकल ब्रांच इंटरनेट आणि इतर संबंधित पर्याय वापरू शकतात.

UPI व्यवहार संख्या वाढवून प्रोत्साहन

निती आयोगाकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावात भारताचे सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मुख्यत्वे यूपीआयने दाखवून दिले आहे की, डिजिटल पद्धतीने व्यवहार सुरळीत केले जाऊ शकतात. यूपीआयच्या माध्यमातून जवळपास चार लाख कोटी रुपये व्यवहार पार पडले आहेत. यातूनच आधाराची पडताळणी 55 लाख कोटी पार झाली आहे.

संबंधित बातम्या :