बिहारमधून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी; जातीनिहाय जनगणनेचा इतिहास आणि आकडेवारी

जातीच्या आधारावर जनगणना याआधी 1931 मध्ये झाली होती. त्यानंतर 1941 मध्ये जातीच्या आधारे आकडेवारी गोळा करण्यात आली होती मात्र तर जाहीर केली गेली नाही.

WhatsApp_Image_2021-08-23_at_845.17_PM

पाटना : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांच्यासह दहा पक्षांच्या नेत्यांनी आज पंतप्रधान मोदींची भेट घेतली. यंदा होणारी जनगणना ही जातीनिहाय व्हावी अशी मागणी या सर्वांनी केली आहे. खरंतर, बिहार विधानसभेत 2019 आणि 2020 मध्ये जातीनिहाय जनगणनेवर ठराव पास झाला. मात्र, केंद्र सरकारने त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळेच आज मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात सर्वपक्षीय नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली.

देशात दहा वर्षांनी जनगणना होत आहे. ब्रिटिशांच्या काळात 1872 मध्ये पहिली जनगणना झाली. त्यानंतर1881 मध्ये मध्ये पहिल्यांदा संपूर्ण देशात एकाचवेळी जनगणना करण्यात आली. तेव्हापासून दर दहा वर्षांनी भारतात जनगणना होते. स्वातंत्र्यानंतर 1948 मध्ये जनगणनेसंदर्भात कायदा अस्तित्त्वात आला आणि 1951 पासूनच्या सगळ्या जनगणना याच कायद्यानुसार झाल्या.  यंदा होणारी जनगणना 16 भाषांमध्ये केली जाणार आहे. त्यासाठी यंदाच्या अर्थंसकल्पात 3 हजार 762 कोटींची तरतुदही करण्यात आली आहे. 

जातीय जनगणनेचा इतिहास

जातीच्या आधारावर जनगणना याआधी 1931 मध्ये झाली होती. त्यानंतर 1941 मध्ये जातीच्या आधारे आकडेवारी गोळा करण्यात आली होती मात्र तर जाहीर केली गेली नाही. 1951 मध्येही जातीच्या आधारे जनगणना करण्याचा प्रस्ताव होता. सरदार पटेल यांनी जातीच्या आधारे जनगणना करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला होता. 2011 मध्ये सामाजिक-आर्थिक निकषांवर जनगणना करण्यात आली. जातीय आकडेवारी मात्र जारी करण्यात नाही आली. गडबडी झाल्याचा दावा कर हे आकडे जारी केले गेले नाहीत. 

जातिनिहाय जनगणनेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊ, असं आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिहारमधील सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला आज दिलं. जातिनिहाय जनगणना करण्याच्या मागणीसाठी बिहारमधील दहा पक्षांच्या नेत्यांचं शिष्टमंडळ आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटलं. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्त्वाखाली पंतप्रधानांच्या भेटीसाठी गेलेल्या या शिष्टमंडळात विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांच्यासह वेगवेगळ्या पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. या शिष्टमंडळाशी चर्चा केल्यानंतर जातिनिहाय जनगणनेबाबत योग्य तो निर्णय घेऊ, असं आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलं आहे.