सेंट्रल विस्टासाठी दिल्लीच्या ऐतिहासिक वास्तूंवर चालणार बुलडोझर

राजधानी दिल्लीत इंडिया गेट परिसरात उभ्या असलेल्या तीन ऐतिहासिक बिल्डींग सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पासाठी जमीनदोस्त होणार आहेत.

संग्रहित छायाचित्र

नवी दिल्ली : प्रकल्पाची सुरुवात झाल्यापासूनच दिल्लीतील सेंट्रल विस्टा सातत्याने वादाच्या भोवऱ्यात अडकत आहे. आता तर, या प्रकल्पाबाबतची एक धक्कादायक बाब समोर येत आहे. या प्रकल्पासाठी दिल्लीच्या डझनभर इमारती जमीनदोस्त होणार आहेत. त्यात शतकभरापासून दिल्लीची शान असलेल्या तीन ऐतिहासिक वास्तूंचाही समावेश आहे.

राजधानी दिल्लीत इंडिया गेट परिसरात उभ्या असलेल्या तीन ऐतिहासिक बिल्डींग सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पासाठी जमीनदोस्त होणार आहेत. यामध्ये नॅशनल म्युझियम, इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर द आर्टस आणि नॅशनल अर्काईव्हची अनेक्स बिल्डींग यांचा समावेश आहे. इतिहास आणि संस्कृतीचा अनोखा मिलाप असलेल्या या प्रत्येक इमारतीचं एक वैशिष्ट्य आहे. राजधानीची शान असलेल्या इमारतींवर मोदींच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे बुलडोजर चालणार आहे.  

कोरोनाच्या काळात 20 हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाचं काम धडाक्यात सुरु आहेॉ. यासाठी इंडिया गेट आणि राष्ट्रपती भवनासमोरच्या राजपथावर सगळीकडे खड्डे खणले गेलेत. हिरवळीने नटलेल्या या परिसराचं संपूर्ण चित्रच पालटलं आहे. मागच्या आठवडयातच वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या 70 मान्यवरांनी एकत्र येत या प्रकल्पाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी सरकारला केली होती. राजधानी दिल्लीची सांस्कृतिक ठेवण बिघडवू नका, अशी विनंती केली. पण, सरकार कुठल्याही पद्धतीनं मागे हटण्याच्या विचारात दिसत नाही आहे.

मोदींच्या प्रकल्पासाठी दिल्लीतल्या या इमारतींवर हातोडा

पंतप्रधान निवासस्थान, सर्व केंद्रीय मंत्रालयं, उपराष्ट्रपती निवास एकत्रित, एकाच जागी उभा करणारा हा सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प. इंडिया गेट परिसरातल्या अनेक ऐतिहासिक इमारती त्यासाठी जमीनदोस्त होणार आहेत. नॅशनल म्युझियम, नॅशनल अर्काइव्ह अनेक्स बिल्डींग सोबत शास्त्री भवन, कृषी भवन, विज्ञान भवन, जवाहर भवन, निर्माण भवन, उद्योग भवन, रक्षा भवन या इमारतींवरही हातोडा चालणार आहे. एकूण 4 लाख 58 हजार 820 चौरस मीटरचा परिसर जमीनदोस्त केला जाणार आहे.

 सेंट्रल व्हिस्टा प्रकरणात कोर्टातही याचिका झाल्या. पण सरकार ठाम आहे. उलट अशा याचिकांमुळे प्रकल्पाच्या कामात बाधा येत असल्यानं या याचिका दंड लावून फेटाळाव्यात असं सरकारचं म्हणणं आहे. राजधानीवरचा जुना शिक्का पुसून त्यावर आपली मोहोर उमटवण्यासाठी मोदींचा हा महत्वकांक्षी प्रकल्प. पण, शतकांपासून ओळख असलेली राजधानीची शान मात्र यात हरवून जाणार आहे.