Centre On Delhi Pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत प्रदूषण हा चिंतेचा विषय बनला आहे. मात्र, केंद्र सरकार आपल्या कर्मचाऱ्यांना घरून काम करायला देण्याच्या मताशी सहमत नाही आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की, घरातून काम करण्याऐवजी, इतर पर्यायी उपाय करता येतील. जसे की की कार पुलिंग, अत्यावश्यक नसलेल्या ट्रकचा प्रवेश थांबवणे, जेणेकरून रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी करता येईल.
सुप्रीम कोर्टाला दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने सांगितले आहे की, “त्यांच्याद्वारे वापरल्या जाणार्‍या वाहनांची संख्या ही राष्ट्रीय राजधानीतील एकूण वाहनांपैकी एक छोटासा भाग असून ती थांबवल्याने दिल्लीच्या हवेच्या गुणवत्तेवर फारसा परिणाम होणार नाही.” या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 24 नोव्हेंबरला होणार आहे.
तत्पूर्वी, सॉलिसिटर म्हणाले, पराली जाळण्याच्या प्रकरणावर मीडियामध्ये माझ्याबद्दल अनेक चुकीच्या गोष्टी बोलल्या जात आहेत, मी याचं योगदान कमी असल्याचं सांगून न्यायालयाचे दिशाभूल केल्याचं बोललं जात आहे. यावर कोर्टाने म्हटलं की तुम्ही आमची दिशाभूल केलेली नाही. CJI म्हणाले की, सार्वजनिक पदावर असलेल्या लोकांना खूप ऐकावे लागते. याकडे लक्ष देऊ नका. प्रदूषणावरील सुनावणीपूर्वी पंजाबने न्यायालयात सांगितले की, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी MSP प्रति क्विंटल 100 रुपयांनी वाढवावी, परंतू केंद्र सरकार तसे करत नाही आहे. तर दुसरीकडे हरियाणाने म्हटले आहे की, त्यांना पराली जाळणे थांबवायची आहे, पण सरकारने औष्णिक वीज प्रकल्प बंद केले आहेत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना केंद्र आणि राज्य सरकारांना कठोर पावले उचलण्यास सांगितले होते.
पुढील आदेश येईपर्यंत सर्व खासगी शाळा, महाविद्यालये बंद
देशाच्या राजधानीत सतत वाढत असलेल्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या समितीने दिल्ली-एनसीआरमधील सर्व शाळा आणि महाविद्यालये बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच पुढील आदेश येईपर्यंत ऑनलाइन वर्ग सुरू राहणार आहे. प्रदूषणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वायु गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने पुढील आदेश येईपर्यंत सर्व खासगी शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
21 नोव्हेंबरपर्यंत सर्व प्रकारच्या बांधकामांवर बंदी
आपल्या आदेशात CAQM म्हणाले की, दिल्ली-NCRमध्ये 21 नोव्हेंबरपर्यंत सर्व प्रकारच्या बांधकामांवर बंदी घालण्यात आली आहे. तथापि, रेल्वे, मेट्रो, विमानतळ, बस टर्मिनल आणि संरक्षणाशी संबंधित प्रकल्प या बंदीच्या बाहेर राहतील आणि धूळ नियंत्रण नियमांनुसार त्यांची कामं चालू राहतील. तसेच धूळ रोखण्यासाठी पाणी शिंपडणे आणि अँटी स्मॉग गनही तैनात करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
6 पावर प्लांट बंद
CAQM ने दिल्लीच्या 300 किमी रेडियसमध्ये असलेल्या 11 पैकी फक्त 5 कोळशावर आधारित ऊर्जा प्रकल्पांना काम करण्याची परवानगी दिली आहे. प्रदूषणामुळे उर्वरित वीज प्रकल्प 30 नोव्हेंबरपर्यंत बंद राहणार आहेत. ज्या 5 पॉवर प्लांटला परवानगी मिळाली आहे त्यात एनटीपीसीचा हरियाणातील झज्जर येथील पॉवर प्लांट, महात्मा गांधी थर्मल पॉवर प्लांट, हरियाणा येथील पानिपत येथील एचपीजीसीएलचा पॉवर प्लांट, पंजाबमधील राजपुरा येथील नाभा पॉवर प्लांट आणि पंजाबमधील मानसा येथील तलवंडी साबो थर्मल पॉवर प्लांटचा समावेश आहे.
21 नोव्हेंबरपर्यंत ट्रकला ‘नो एन्ट्री’
हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाकडून 21 नोव्हेंबरपर्यंत दिल्लीत ट्रकच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. केवळ अत्यावश्यक वस्तूंच्या प्रवेशावर कोणतेही बंधन असणार नाही. याशिवाय रेल्वे, मेट्रो, विमानतळ आणि राष्ट्रीय सुरक्षा/संरक्षण वगळता सर्व बांधकामांवर 21 नोव्हेंबरपर्यंत बंदी असेल.
संबंधित बातम्या :