गोरक्षकांना 'वेसण' घालण्यासाठी नोडल अधिकारी नेमा : सुप्रीम कोर्ट

"प्रत्येक जिल्ह्यात एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याला नोडल अधिकारी बनवून तैनात करा,"असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्यांना दिले आहेत.

नवी दिल्ली : देशात गोरक्षकेच्या नावावर हिंसा आणि हत्यांच्या वाढत्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय कठोर भूमिका घेतली आहे. कथित गोरक्षकांद्वारे सुरु असलेली हिंसा रोखण्यासाठी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात एका नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. "प्रत्येक जिल्ह्यात एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याला नोडल अधिकारी बनवून तैनात करा,"असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्यांना दिले आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारने गोरक्षेच्या नावावर कायदा आपल्या हातात घेणाऱ्यांविरोधात प्रभावी पावलं उचण्याच्या सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केल्या आहेत. या संदर्भात केलेल्या कारवाईचा अहवाल एक आठवड्यात सोपवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने राज्यांच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. या प्रकरणात अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडत आहेत. कथिक गोरक्षकांविरोधात कारवाई करण्यासाठी कायदा आहे, असंही तुषार मेहता यांनी सांगितलं. एएसजी यांच्या या उत्तरावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणाले की, "कायदा आहे हे आम्हालाही माहित आहे, पण काय कारवाई केली? सरकार सुनियोजितच कारवाई करु शकतं, जेणेकरुन गोरक्षेच्या नावावर हिंसा वाढू नये." सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश अमिताभ राय आणि न्यायाधीश एम खानविलकर यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने  राज्यांच्या मुख्य सचिवांना गोरक्षेच्या नावावर होणाऱ्या हिंसाचारांच्या घटना रोखण्यासाठी केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.