Vaccination : ‘कोव्हिशील्ड’वाले आणि ‘कोवॅक्सिन’वाले; देशात दोन नवे वर्ग, केरळ उच्च न्यायालयाची टिपण्णी

Vaccination : केंद्राच्या लसीकरण योजनेमुळे देशात दोन नवे वर्ग तयार झाले आहेत.

Corona_Vaccine

Vaccination : केंद्राच्या लसीकरण योजनेमुळे देशात दोन नवे वर्ग तयार झाले आहेत. यापैकी कोव्हिशील्ड (Covishield) एक आणि दुसरा कोवॅक्सिन (Covaxin). कोव्हिशील्ड घेतलेले कुठेही भ्रमंती करु शकतात, पण कोवॅक्सिनधारकांना मात्र मर्यादा आहेत. मंगळवारी केरळ उच्च न्यायालयानं (Kerala High Court) एका सुनावणीदरम्यान वरील वक्तव्य म्हटलं आहे. सौदीमध्ये वेल्डिंगचं काम करणाऱ्या एका व्यक्तीनं केरळ उच्च न्यायालयात याबाबत अर्ज केला होता. न्यायमूर्ती पी.व्ही. कुन्हीकृष्णन यांच्यापुढे मंगळवारी सुनावणी पार पडली.  सौदी अरेबियामध्ये वेल्डिंगचं काम करणाऱ्या एका भारतीय व्यक्तीला कोव्हॅस्किन लस घेतल्यामुळे देशाबाहेर जाता येत नाही. सौदी अरेबियानं अद्याप कोवॅक्सिन लस घेणाऱ्यांना अद्याप देशात प्रवेश दिला नाही. त्यामुळे त्या व्यक्तीचा सौदीमध्ये जाण्याचा मार्ग बंद आहे. त्या व्यक्तीवर नोकरी गमावण्याचं संकट ओढावलं आहे. त्यामुळे त्या व्यक्तीनं केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यामध्ये त्या व्यक्तीनं आंतरराष्ट्रीय मान्यता असलेली कोव्हिशील्ड लस घेण्याची मान्यता द्यावी, अशी मागणी केली होती. मंगळवारी याबाबतची सुनावणी पार पडली.  

सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती पी.व्ही. कुन्हीकृष्णन म्हणाले की, ‘सरकारच्या लसीकरण मोहिमेमुळे देशात कोवॅक्सिन आणि कोव्हिशिल्ड असे दोन वर्ग तयार झाले आहेत. यापैकी कोवॅक्सिन घेणाऱ्या व्यक्तींच्या संचारावर प्रतिबंध आहे. तर दुसरा वर्ग कोव्हिशील्ड देशात आणि देशाबाहेरही भ्रमंती करु शकतो. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत हक्काला बाधा पोहचली आहे.’ न्यायमूर्ती पी.व्ही. कुन्हीकृष्णन यांनी याचिकाकर्त्याची कोव्हिशील्ड लस घेण्याची याचिका फेटाळून लावली. एका महिन्यात सरकारने याचिकाकर्त्यांच्या समस्यावर मार्ग काढण्याचे आदेशही दिले आहेत.

लसीकरण प्रमाणपत्रावरील मोदींचा फोटो हटवण्याची याचिकाही फेटाळली -

मंगळवारी केरळ उच्च न्यायलयानं कोरोना (COVID-19) लसीकरण प्रमाणपत्रावरील मोदींचा फोटो काढण्यात यावा, ही याचिकाही फेटाळली. न्यायमूर्ती एन. नागरेश यांच्यापुढे सुनावणी पार पडली होती. याचिकाकर्त्याचं असं म्हणणं होतं की, लसीकरण प्रमाणपत्र हे खासगी स्थान आहे. त्यावर त्यांचे काही अधिकार आहेत. न्यायमूर्ती एन. नागरेश यांनी ही याचिका फेटाळली. यावेळी ते म्हणाले की, हा एक धोकादायक प्रस्ताव आहे. उद्या इथं कुणी येऊन महात्मा गांधी यांना पसंत करत नाही, असं म्हणत नोटा-नाण्यावरील त्यांचं छायाचित्र काढण्याची मागणी करु शकतो. कष्टानं कमावलेली रक्कम आहे, त्यावर महात्मा गांधी यांचा फोटो पाहू शकत नाही, असं याचिकाकर्ता म्हणेल. तेव्हा काय होईल? यावर अजित जॉय यांनी युक्तीवाद केला. मात्र,  नागरेश यांनी ही याचिका फेटाळून लावली.