नवी दिल्ली : नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक काल लोकसभेच मंजूर झालं. विधेयकाच्या बाजूने 311 सदस्यांनी मतदान केले तर विरोधात 80 सदस्यांनी मतदान केले. विशेष म्हणजे विधेयकाला आधी विरोध करणाऱ्या शिवसेनेनं विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं. त्यामुळे काँग्रेस नाराज असल्याची चर्चा आता सुरु झाली आहे. शिवसेनेने नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या बाजूने मतदान का केलं माहित नाही, असं काँग्रेसचे खासदार हुसेन दलवाई यांनी प्रतिक्रिया दिली.


शिवसेना नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने मतदान करण्याऐवजी अलिप्त राहू शकली असती. आम्ही विधेयकाच्या विरोधात मतदान करणार असल्याचं शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सांगितलं होत. मात्र नंतर काय झालं माहित नाही. शिवसेनेनं विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं हे योग्य नाही, अशी प्रतिक्रिया हुसेन दलवाई यांनी दिली आहे.


नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक घटनाविरोधी


नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकचा समाजात फूट पाडणे हा त्याचा मुख्य उद्देश आहे. सध्या अनेक महत्त्वाचे प्रश्न लोकांसमोर आहेत. बरोजगारी, आर्थिक मंदी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न इत्यादी प्रश्नावर समाधान शोधण्याऐवजी अशा मुद्द्यांद्वारे समाजात विद्वेश निर्माण करण्याचा भाजपचा डाव असल्याचा आरोप हुसेन दलवाई यांनी केला. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक म्हणजे भारतीय राज्यघटनेला आव्हान असून हे विधेयक घटनाविरोधी आहे. विधेयक म्हणजे घटनेतील चौदाव्या कलमाचं उल्लघंन करणारं आहे भाजप भारतीय राजघटना मानत नाही. हे विधेयक संसदेत मंजुर झालं तरी सुप्रीम कोर्टात ते टिकेल असं मला वाटत नाही, असंही हुसेन दलवाई यांनी म्हटलं.



भारतात पेशवाई निर्माण करण्याचं भाजपचं स्वप्न


धर्माचा आधारावर देशाची फाळणी झाली, त्यामुळेच सरकारला नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक आणावं लागलं, या अमित शाहांच्या वक्तव्याचाही दलवाई यांनी समाचार घेतला. भाजपला देशाच्या स्वातंत्र्याचा इतिहास माहित नाही. आज जे आमच्यावर आरोप करत आहेत, त्यांचे पूर्वज स्वातंत्र्य लढ्यात नव्हते. तसेच ते स्वत: असण्याचा काही प्रश्नच नाही, कारण त्यांचा जन्मही झाला नसेल. देशाच्या फाळणीला काँग्रेसने आणि महात्मा गांधींनी सातत्याने विरोध केला होता. आज जे बोलत आहेत त्यांनी ब्रिटीशांना मदत करण्याची भूमिका त्यावेळी घेतली होती. फाळणी ही दु:खद घटना आहे. फाळणीमुळे भारतातील मुस्लीमांचं सर्वात मोठं नुकसान झालं. भाजपला भारताला हिंदू राष्ट्र बनवायचा आहे. मात्र भारत धर्मनिरपेक्षच आहेत. भारतात पेशवाई निर्माण करण्याचं भाजपचं स्वप्न आहे, मात्र ते पूर्ण होणार नाही.


भाजपसह बीजेडी, एलजेपी, अकाली दल, जेडीयू, YSRCP, NDPP, MNF, NPF, NPP, PMK या पक्षांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं. काँग्रेस, टीएमसी, डीएमके, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी, एआयएम, सीपीआय, AIUDF, RSP, SKM या पक्षांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं.


EXPLAINER VIDEO | सिटीझनशिप अमेंडमेंट बिल कायदा काय आहे? इतिहास आणि राजकारण



संबंधित बातम्या