नागरिकत्व सुधारणा विधेयकात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या लोकांचाच विचार केला जाणार आहे. या तिन्ही ठिकाणी तेथील घटनेनुसार इस्लाम धर्माचा स्वीकार करण्यात आला आहे. पाकव्याप्त काश्मीर हा सुद्धा भारताचाच हिस्सा आहे. यावर विरोधकांचा विश्वास नाही, असा आरोप करीत त्यांनी आम्हाला देशातील नागरिकांनी पाच वर्षांसाठी निवडून दिले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयकामुळे देशातील अल्पसंख्यांकांवर कुठलाही अत्याचार होणार नाही अशी ग्वाही गृहमंत्री अमित शाहांनी लोकसभेत दिली आहे. शिवाय विधेयकात भेदभाव होत असल्याचं विरोधकांनी सिद्ध करुन दाखवावं विधेयक मागे घेऊन असं आव्हान अमित शाहांनी दिलं आहे.
अल्पसंख्याकाच्या विरोधात नसल्याचे अमित शहा यांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी त्यांनी या विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसवर टीका केली. ते म्हणाले, काँग्रेस पक्षाने धर्माच्या आधारावर विभाजन केले आहे. त्यामुळेच हे विधेयक आणण्याची गरज पडली. या विधेयकावर उपस्थित करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक प्रश्नाला उत्तर द्यायला मी तयार आहे. फक्त विरोधकांनी सभात्याग करू नये, असाही टोला अमित शहा यांनी विरोधकांना लगावला.
अमित शहा म्हणाले, राज्यघटनेतील कोणत्याही तरतुदींच्या विरोधात हे विधेयक नाही. त्याचबरोबर घटनेतील कलम 14 च्याही विरोधात नाही. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक पहिल्यांदाच मांडले जात आहे, असे अजिबात नाही. 1971 मध्ये इंदिरा गांधी यांनी त्यावेळी बांगलादेशमधून आलेल्या सर्व लोकांना देशाचे नागरिकत्व दिले होते. त्यावेळी पाकिस्तानमधून आलेल्या लोकांना नागरिकत्व का देण्यात आले नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर युगांडातील लोकांना नागरिकत्व दिले गेले पण इंग्लंडच्या लोकांना दिले गेले नाही, असेही त्यांनी सांगितले.