यावेळी बोलताना ओवेसी म्हणाले की, घटनेत नागरिकत्वास धर्माशी जोडले गेले नाही. प्रथमच असे होत आहे की, भाजपा सरकार आपला खरा चेहरा दाखवत आहे. पंतप्रधानांनी दाखवून दिले आहे की, ते आपल्याच विचारधारेवर काम करत आहेत, घटनेनुसार नाही. शिवाय हे विधेयक 14 आणि 21 कलमांचे उल्लंघन असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
भाजपचं महत्वाकांक्षी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक सलग दुसऱ्यांदा लोकसभेत मंजूर झालं आहे. गृहमंत्री अमित शाहांनी लोकसभेत हे विधेयक मांडलं. आता हे विधेयक राज्यसभेत मंजुरीसाठी जाईल. मात्र लोकसभेत भाजपला बहुमत असल्यानं इथे हे विधेयक मंजुर होणं सोप्प होतं, राज्यसभेत भाजपकडे बहुमत नाही, शिवाय आता शिवसेनाही भाजपसोबत नसल्यानं राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर होणं कठीण आहे. आज दुपारी हे विधेयक लोकसभेत मांडल्यापासूनच काँग्रेस, एमआयएम, तृणमूल पक्षानं विधेयकाला कडाडून विरोध केला. एमआयएम खासदार असदुद्दीन ओवेसींनी तर विधेयकाची प्रतच फाडून टाकली. मात्र चर्चेनंतर उत्तरं देताना कोणावरही अन्याय होणार नसल्याचा विश्वास अमित शाहांनी व्यक्त केला आहे.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर थोड्याच वेळात लोकसभेत मतदान पार पडण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी भाजप आणि विरोधकांमध्ये जोरदार घमासान पाहायला मिळालं. नागरिकत्त्व दुरुस्ती विधेयकामुळे देशातील अल्पसंख्यांकांवर कुठलाही अत्याचार होणार नाही अशी ग्वाही गृहमंत्री अमित शाहांनी लोकसभेत दिली. शिवाय विधेयकात भेदभाव होत असल्याचं विरोधकांनी सिद्ध करुन दाखवावं विधेयक मागे घेऊ, असं आव्हान अमित शाहांनी दिलं. तर एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांचं आक्रमक रुप पाहायाला मिळालं. त्यांनी विधेयकांची प्रत फाडली. त्यावर सभापतींनी हा प्रकार कामकाजातून वगळण्याचे आदेश दिले. तर काँग्रेसच्या मनिष तिवारी यांनी भाजप सावरकरांची द्विराष्ट्रवादाची भूमिका पार पाडत असल्याची टीका केली.