एक्स्प्लोर
थिएटरमध्ये सध्या राष्ट्रगीत अनिवार्य करु नये, केंद्राची कोर्टाला विनंती
अशा घटना होऊ नये, यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जाणार असून, यासाठी मुदत द्यावी, अशी विनंती गृहमंत्रालयाने सुप्रीम कोर्टात केली आहे.

नवी दिल्ली : चित्रपटगृहांमध्ये सिनेमा सुरु होण्याआधी राष्ट्रगीत लावणं अनिवार्य करण्याची भूमिका केंद्र सरकारने बदलली आहे. चित्रपटगृहात सिनेमाआधी सध्या राष्ट्रगीत अनिवार्य करु नये, अशी विनंती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. या प्रकरणात आज सुनावणी होणार आहे.
"यासाठी आंतरमंत्रालयीन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे, ती सहा महिन्यात आपल्या सूचना देईल. यानंतर यासंदर्भात कोणती सूचना किंवा परिपत्रक जारी करायचं की नाही, हे ठरवलं जाईल," असं सरकारतर्फे सांगण्यात आलं आहे.
यापूर्वी चित्रपटगृह आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये राष्ट्रगीत अनिवार्य करावं, यासाठी सरकार अडलं होतं.
पूर्वीसारखीच परिस्थिती कायम ठेवावी
- केंद्र सरकारने राष्ट्रगीत अनिवार्य करण्यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात प्रतीज्ञापत्र दाखल केलं आहे. या प्रकरणात कोर्टाने आपल्या 30 नोव्हेंबर 2016 च्या आदेशापूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवावी, अशी विनंती सरकारने केली आहे.
- 23 ऑक्टोबर 2017 रोजी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला सांगितलं होतं की, चित्रपटगृह आणि इतर ठिकाणी राष्ट्रगीत अनिवार्य करायचं की नाही हे सरकारने ठरवावं. यासंदर्भात जारी झालेलं कोणतंही परिपत्रक कोर्टाच्या या अंतरिम आदेशामुळे प्रभावित होऊ नये, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे.
काय आहे सुप्रीम कोर्टाचा आदेश?
- सुप्रीम कोर्टने 30 नोव्हेंबर 2016 रोजी आदेश दिला होता की, देशातील सर्व थिएटरमध्ये सिनेमा सुरु होण्यापूर्वी राष्ट्रगीत लावणं अनिवार्य आहे.
- यावेळी स्क्रीनवर तिरंगा दिसायला हवा. तसंच राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ चित्रपटगृहांमध्ये उपस्थित सगळ्यांना उभं राहणं बंधनकारक आहे.
- राष्ट्रगीत सुरु असताना सिनेमाहॉलचे गेट बंद केले जावेत, जेणेकरुन यावेळी अडथळे येणार नाही.
- राष्ट्रगीत अशा कोणत्याही ठिकाणी छापू किंवा चिटकवू नये, ज्यामुळे त्याचा अपमान होई, असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं. राष्ट्रगीमधून व्यायसायिक लाभ घेऊ नये.
- राष्ट्रगीत अर्ध-अपूर्ण लावलं आणि ऐकवलं जाऊ नये. ते पूर्णच लावलं पाहिजे, असंही सुप्रीम कोर्टाने आदेशाने म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारने भूमिका बदलण्याचं कारण काय?
राष्ट्रगीत अनिवार्य करण्याच्या सरकारच्या निर्णयानंतर अनेक घटना समोर आल्या होत्या, ज्यात काही कारणाने राष्ट्रगीताला उभं न राहिल्याने जमावाने एखाद्याला मारहाण केली होती. शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्ती राष्ट्रगीताच्यावेळी उभं न राहिल्याने जमावाने त्याला मारल्याचाही प्रकारही घडला होता. तसंच कुटुंबाला चित्रपटगृहातून बाहेर काढलं होतं.
अशा घटना होऊ नये, यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जाणार असून, यासाठी मुदत द्यावी, अशी विनंती गृहमंत्रालयाने सुप्रीम कोर्टात केली आहे. म्हणूनच थिएटरमध्ये राष्ट्रगीत अनिवार्य करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने आपली भूमिका काहीशी बदलली आहे.
संबंधित बातम्या
सिनेमागृहात राष्ट्रगीतासाठी उभं राहणं बंधनकारक नाही : सुप्रीम कोर्ट
..तर राष्ट्रगीताला उभं राहण्याची गरज नाही : सुप्रीम कोर्ट
थिएटरमध्ये राष्ट्रगीतावेळी अपंगांना उभं राहण्याची सक्ती नाही
राष्ट्रगीत आणि राष्ट्रध्वजाचा अपमान केल्यास शिक्षा काय?
थिएटरमध्ये अनिवार्य, मात्र सुप्रीम कोर्टाला न्यायालयात राष्ट्रगीत नको
चित्रपट सुरु होण्याआधी थिएटरमध्ये राष्ट्रगीत लावा : सर्वोच्च न्यायालय
अधिक पाहा..
Advertisement
Advertisement
Advertisement
महत्त्वाच्या बातम्या
पालघर
अकोला
व्यापार-उद्योग
राजकारण
Advertisement
ट्रेंडिंग न्यूज
