नवी दिल्ली : कोरोनाच्या काळात ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना, कर्मचाऱ्यांना किंवा स्थलांतरितांना शहरात भाड्याने घरे मिळवण्यात अडचणी आल्या त्या पाहता हा एक चिंतेचा विषय आहे. पण येत्या काळात तो सुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कारण केंद्र सरकारने आता मॉडेल टेनन्सी अॅक्ट अर्थात आदर्श भाडेकरु कायद्याला मंजुरी दिली आहे. बुधवारी हा कायदा पारित झाल्याचं केंद्र सरकारच्या वतीनं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या आदर्श कायद्याची अंमलबजावणी करावी असंही केंद्र सराकरच्या वतीनं सर्व राज्यांना आणि केंद्र शासित प्रदेशांना सांगण्यात आलंय.
रिकामी पडलेली घरे ही लोकांना भाडेतत्वावर उपलब्ध व्हावीत यासाठी केंद्र सरकारने या कायद्याला मंजुरी दिली आहे. सरकारच्या या स्पष्ट नियमांमुळे भाडेकरु आणि मालकांच्या व्यवहारात एक पारदर्शकता येण्याची शक्यत्ता अनेकांनी व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2022 सालापर्यंत प्रत्येक भारतीयाला घर उपलब्ध करुन देण्याचा निश्चय केला आहे. त्या दृष्टीने सरकारने या कायद्याला मंजुरी दिली आहे.
केंद्र सरकारच्या या कायद्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित होईल असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे
काय आहेत सुधारणा?
घरे भाडेपट्टीवर देताना ज्या काही समस्या निर्माण होतात त्या सोडवण्यासाठी राज्यांनी एक वेगळं रेंट कोर्ट स्थापन करावं असं या कायद्यात सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे काही अडचणी आल्याच तर या रेंट कोर्टच्या माध्यमातून त्या सोडवण्यात येतील, या प्रकरणी इतर कोर्टमध्ये जाता येणार नाही असंही सांगितलं आहे. तसेच भाडेपट्टीवरील जे काही करार होतील त्यासाठी एक वेगळा विभाग किंवा प्राधिकरण स्थापन करावं असंही या कायद्यात स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे भाडेकराराशी निगडीत तक्रारी आणि इतर काही गोष्टींशी संबंधीत तक्रारींचे निवारण वेगाने होईल.
या कायद्यानुसार, भाडेकरारावरील घरांचा उपयोग हा राहण्यासाठी आणि व्यावसायिक कारणासाठी करता येणार आहे. पण त्याचा औद्योगिक कारणासाठी वापर करण्यावर मात्र निर्बंध आणले आहेत. तसेच त्यांचा वापर हा हॉटेल्स, लॉजिंग किंवा इतर कारणांसाठी करण्यावरही निर्बंध आणले आहेत. केंद्र सरकारच्या या कायद्याचा राज्यांतील सध्या लागू असलेल्या कायद्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. हा कायदा आदर्श कायदा असल्याने त्यानुसार आपल्या कायद्यांत बदल करावा असं केंद्राने सर्व राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सांगितलं आहे. तसेच हा कायदा शहरी आणि ग्रामीण भागाचा विचार करुन करण्यात आल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या :