Reservation : जातीय जनगणना (Caste census) आणि आरक्षणाच्या (Reservation) मुद्द्यावर विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेला तोंड देण्यासाठी, भाजप राज्यसभा आणि राज्यांच्या विधानपरिषदांमध्ये एससी/एसी वर्गाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन देऊ शकते. 31 ऑगस्ट ते 2 सप्टेंबर या कालावधीत केरळमध्ये आरएसएससोबत होणाऱ्या समन्वय बैठकीत या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी दिल्लीत झालेल्या भाजप पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीतही यावर चर्चा झाली. या बैठकीत सर्व प्रदेशाध्यक्षांचाही सहभाग होता. पक्षाच्या भविष्यातील रणनीतीबाबत बैठकीत चर्चा झालेल्या मुद्द्यांमध्ये आरक्षणाचाही समावेश होता.


विधान परिषदेत एससी-एसटीला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा भाजपचा विचार


लोकसभा निवडणुकीच्या चर्चेदरम्यान 'आरक्षण रद्द करणार', 'संविधान बदलणार' अशा विरोधकांच्या आरोपाने आणि भाजप नेत्यांनी केलेल्या जाहीर वक्तव्यांनी सुद्धा पक्षाला जबर फटका बसला आहे. या मुद्द्यावर एससी-एससी समुदायामध्ये अजूनही साशंकता आहे, ज्याला विरोधक विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी पंख लावू शकतात. भाजप यावर उपाय शोधत आहे. आता विधानसभा आणि लोकसभेच्या पलीकडे आरक्षण देण्याचे आश्वासन देऊन भाजप विरोधकांच्या आरोपाचा मुकाबला करू शकतो. सध्या यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात विधान परिषद आहेत. विधान परिषदेत एससी-एसटीला 5 टक्के आरक्षण देण्याचा भाजपचा विचार आहे.






लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये एससी-एसटी प्रवर्गासाठी आरक्षण


घटनेच्या कलम 332 नुसार, SC-ST समुदायासाठी विधानसभेत त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव आहेत. त्याच वेळी, लोकसभेत SC-ST साठी 131 जागा राखीव आहेत. 84 SC आणि 47 ST जागा आहेत. तथापि, अनुच्छेद 171 अंतर्गत विधान परिषद आणि राज्यसभेत SC-ST आरक्षणाची तरतूद नाही. शनिवारी (17 ऑगस्ट) भाजप मुख्यालयात पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, भाजपला 35 वर्षे कोणीही हादरवू शकत नाही. भाजप 25 वर्षे सत्तेत राहील, कारण पक्षाची मुळे आणि संघटना दोन्ही खूप मजबूत आहेत. जिथे जिथे भाजपची सत्ता येते तिथून जात नाही आणि जिथे काँग्रेसची सत्ता येते तिथे परत येत नाही.


लॅटरल एन्ट्रीने भरतीचा निर्णय केला रद्द!


दरम्यान, विरोधकांनी गेल्या तीन दिवसांपासून रान उठवल्यानंतर बॅकफूटवर गेलेल्या केंद्र सरकारने UPSCकडून लॅटरल एन्ट्रीद्वारे नियुक्तीचा प्रस्ताव अखेर गुंडाळला आहे. UPSC ने 17 ऑगस्ट रोजी लॅटरल एंट्रीद्वारे 45 पदांसाठी रिक्त जागा जाहीर केल्या होत्या. केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी पंतप्रधान मोदींच्या सांगण्यावरून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले. गेल्या तीन दिवसांपासून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी हा आरक्षण संपवण्याचा घाट असल्याचा आरोप करत आरएसएसच्या लोकांची भरती होत असल्याचे म्हटले होते.


इतर महत्वाच्या बातम्या