Lateral Entry : विरोधकांनी गेल्या तीन दिवसांपासून रान उठवल्यानंतर बॅकफूटवर गेलेल्या केंद्र सरकारने UPSCकडून लॅटरल एन्ट्रीद्वारे नियुक्तीचा प्रस्ताव अखेर गुंडाळला आहे. UPSC ने 17 ऑगस्ट रोजी लॅटरल एंट्रीद्वारे 45 पदांसाठी रिक्त जागा जाहीर केल्या होत्या. केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी आज (20 ऑगस्ट) रोजी यूपीएससी अध्यक्षांना अधिसूचना रद्द करण्यास सांगितले. पंतप्रधान मोदींच्या सांगण्यावरून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले. गेल्या तीन दिवसांपासून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी हा आरक्षण संपवण्याचा घाट असल्याचा आरोप करत आरएसएसच्या लोकांची भरती होत असल्याचे म्हटले होते. इंडिया आघाडीमधील सर्वच पक्षांनी या निर्णयावर सडकून टीका केल्यानंतर सरकारला तीन दिवसांत प्रस्ताव गुंडाळावा लागला आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी म्हणाले होते की, लॅटरल एन्ट्रीमध्ये आरक्षणाची तरतूद नाही. लॅटरल एन्ट्रीच्या माध्यमातून एससी-एसटी आणि ओबीसींचे हक्क हिरावले जात असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केला होता. सरकार आरएसएसच्या लोकांना लोकसेवक म्हणून भरती करत आहे. राहुल यांच्या आरोपाला उत्तर देताना कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, 1976 मध्ये माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना लॅटरल एंट्रीद्वारे वित्त सचिव करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे मॉन्टेक सिंग अहलुवालिया यांना नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि सोनिया गांधी यांना राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे (एनएसी) प्रमुख करण्यात आले. मेघवाल म्हणाले की, काँग्रेसने लॅटरल एन्ट्री सुरू केली होती. आता पीएम मोदींनी यूपीएससीला नियम बनवण्याचे अधिकार देऊन व्यवस्था सुव्यवस्थित केली आहे. पूर्वीच्या सरकारांमध्ये लॅटरल एन्ट्रीची औपचारिक व्यवस्था नव्हती.
राहुल म्हणाले, कोणत्याही किंमतीत आरक्षणाचे रक्षण करू
राहुल गांधी यांनी मंगळवारी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिले की, लॅटरल एन्ट्रीसारख्या षडयंत्रांचा विरोध केला जाईल. संविधान आणि आरक्षण व्यवस्थेचेही आम्ही सर्वतोपरी रक्षण करू. राहुल यांनी त्यांचा लोकसभा मतदारसंघ रायबरेली दौऱ्यातही याचा पुनरुच्चार केला होता.
खरगे म्हणाले, आरक्षण हिसकावण्याचे भाजपचे मनसुबे काँग्रेसने हाणून पाडले
लॅटरल एन्ट्री नोटिफिकेशन रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, 'इट्स अ टर्न'. केवळ संविधानाची शक्तीच हुकूमशाही सत्तेच्या अहंकाराचा पराभव करू शकते, हे मोदी सरकारच्या लॅटरल एन्ट्रीवरील पत्रावरून दिसून येते.
चिराग पासवान म्हणाले, सरकारी नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण असावे
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनीही लॅटरल एन्ट्री भरतीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. ते म्हणाले होते की, सरकारी नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण असले पाहिजे, त्यात जराही पण नसावा. खाजगी क्षेत्रात आरक्षण नाही. सरकारी पदांवर त्याची अंमलबजावणी होत नसेल, तर चिंतेची बाब आहे. तसेच ते म्हणाले, 'सरकार आणि पंतप्रधान आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आहेत. काही पदांवर लॅटरल एन्ट्रीद्वारे थेट भरती केली जात असून, त्यात आरक्षणाची दखल घेण्यात आलेली नाही. मला आणि माझ्या पक्षाला ते मान्य नाही. आमचा पूर्ण विरोध आहे. सरकारचा एक भाग असल्याने आम्ही आमच्या समस्याही सरकारकडे मांडल्या आहेत. येत्या काही दिवसांतही आम्ही यावर जोरदार आवाज उठवू.
लॅटरल एन्ट्री म्हणजे काय?
लॅटरल एन्ट्री म्हणजे परीक्षेशिवाय थेट भरती. लॅटरल एंट्रीद्वारे, केंद्र सरकार UPSC च्या मोठ्या पदांवर खाजगी क्षेत्रातील तज्ञांची थेट भरती करते. यामध्ये महसूल, वित्त, आर्थिक, कृषी, शिक्षण यासारख्या क्षेत्रात दीर्घकाळ काम करणाऱ्या लोकांचा समावेश आहे. सरकारी मंत्रालयांमध्ये सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव या पदांसाठी भरती लॅटरल एंट्रीद्वारे केली जाते. UPSC मध्ये लेटरल एंट्री 2018 मध्ये सुरू झाली. यामध्ये सहसचिव स्तरावरील पदासाठी ६०७७ अर्ज प्राप्त झाले होते. UPSC च्या निवड प्रक्रियेनंतर 2019 मध्ये विविध मंत्रालये आणि विभागांमध्ये 9 नियुक्त्या करण्यात आल्या.
इतर महत्वाच्या बातम्या