दलित आंदोलन आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीचं समीकरण

देशातील 14 राज्यांमध्ये या दलित आंदोलनाचा परिणाम जाणवला, तर अनेक ठिकाणी हिंसाचारही झाला. सर्वात जास्त हिंसाचार मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशात झाला.

नवी दिल्ली : अॅट्रोसिटी कायद्यातील बदलाविरोधात आज भारत बंदची हाक देण्यात आली. देशातील 14 राज्यांमध्ये या दलित आंदोलनाचा परिणाम जाणवला, तर अनेक ठिकाणी हिंसाचारही झाला. सर्वात जास्त हिंसाचार मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशात झाला. मध्य प्रदेशात चार, तर राजस्थानमधील एकाचा या हिंसाचारात मृत्यू झाला. उत्तर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात जाळपोळ करण्यात आली, ज्यात दुकानं आणि वाहनांचं नुकसान झालं. अॅट्रोसिटी संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. तर दुसरीकडे विरोधी पक्षही सरकारवर निशाणा साधत आहे. बसपाच्या अध्यक्षा मायावती यांनी या हिंसाचारासाठी भाजपला जबाबदार धरलं. भाजपची जातीयवादी विचारसरणी याला जबाबदार असल्याचं त्या म्हणाल्या. एनडीएतील दलित खासदार आणि सर्व विरोधी पक्ष दलितांच्या बाजूने आहेत. या हिंसाचारामागे बसपाचा हात नाही, असंही मायावतींनी स्पष्ट केलं. काय आहे वाद? सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या एका निर्णयावर दलित समाज नाराज आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी असेल तरच सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत अटकेची कारवाई करता येईल. न्यायमूर्ती उदय ललित आणि ए. के. गोयल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. विशेष म्हणजे केवळ सरकारी नोकरच नव्हे, तर इतर सामान्य व्यक्तींनाही अशाच प्रकारचं संरक्षण देण्यात आलं आहे. एसएसपी (senior superintendent of police)  दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी त्यासाठी बंधनकारक करण्यात आली आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या स्तरावर अशा प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी होईल, त्यातून केवळ अॅट्रॉसिटीच्या माध्यमातून अडकवण्याचा तर हा प्रकार नाही ना, हे सिद्ध झाल्यावरच पुढची कारवाई करता येणार आहे. अॅट्रॉसिटीच्या कायद्याचा गैरवापर वाढू नये, त्यातून चुकीच्या लोकांना शिक्षा होऊ नये, यासाठी अशा पद्धतीची गरज असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. सुभाष काशीनाथ महाजन यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला. मात्र दलित संघटना या निर्णयाच्या विरोधात आहेत. दलित लोकसंख्येचे आकडे 2011 च्या जनगणनेनुसार, देशात एकूण 20 कोटी 13 लाख 78 हजार 86 दलित आहेत. म्हणजे देशात एकूण 16.63 टक्के दलित आहेत. लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक 4 कोटी 13 लाख 57 हजार 608 दलित आहेत. सरासरीनुसार सर्वाधिक दलित पंजाबमध्ये आहेत. पंजाबच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत सरासरी 31.94 टक्के दलित आहेत. संसदेतील दलितांचं प्रतिनिधित्व

• लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 84 जागा दलित उमेदवारासाठी आरक्षित
• सध्या संसदेत दलित समुदायाचे एकूण 84 खासदार आहेत
• भाजपचे एकूण 40 खासदार दलित आहेत
• अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित असलेल्या उत्तर प्रदेशातील सर्व 17 जागांवर भाजपचे खासदार आहेत.

मोदी सत्तेत आल्यानंतर दलित अत्याचाराच्या घटना

• 17 जानेवारी 2016 रोजी हैदराबादमध्ये दलित विद्यार्थी रोहित वेमुलाने आत्महत्या केली.
• 11 जुलै 2016 रोजी गुजरातच्या उनामध्ये दलित युवकांना मारहाण करण्यात आली.
• गोरक्षेच्या नावावर उनामध्ये दलितांवर अत्याचार करण्यात आला.
• मे 2017 मध्ये उत्तर प्रदेशातील सहारनपूरमध्ये दलितांविरोधात हिंसाचार
• आंबेडकर जयंती आणि महाराणा प्रताप जयंतीच्या वेळी हिंसाचाराची घटना
• 1 जानेवारी 2018 रोजी महाराष्ट्रातील भीमा-कोरेगावमध्ये शौर्य दिनाच्या दिवशी दोन समुदायांमध्ये वाद झाला, त्याचं रुपांतर हिंसाचारामध्ये झालं.

देशात आज काय झालं?

• दलित संघटनांनी भारत बंदची हाक दिली
• बंदच्या काळात अनेक ठिकाणी हिंसाचार झाला
• उत्तर भारतात या बंदला हिंसक वळण मिळालं
• मेरठमध्ये एका पोलीस चौकीला आग लावण्यात आली, बसेस जाळल्या
• राजस्थानची राजधानी जयपूरमध्ये दुकानांची तोडफोड
• मध्य प्रदेशच्या ग्वालियर आणि मुरैनामध्ये कर्फ्यू
• बिहारमध्ये अनेक ठिकाणी रेलरोको
• नागपूर, नंदुरबारमध्ये जाळपोळीचा प्रयत्न

दलित आंदोलनावर कोण काय म्हणालं?

• दलितांच्या आंदोलनाला भाजप जबाबदार, भाजप-आरएसएसच्या डीएनएतच दलित विरोध – राहुल गांधी
• दलितांच्या हितामध्ये कोणतेही अडथळे येऊ देणार नाही – रविशंकर प्रसाद
• सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली – रविशंकर प्रसाद
• सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे लोकांमध्ये रोष – रामविलास पासवान
• सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात सरकारची भूमिका नाही – रामविलास पासवान

राज्यघटना काय सांगते? दलितांसोबत भेदभाव केला जात असल्याचा आरोप देशभरातील आंदोलनात करण्यात येत आहे. मात्र भारतीय राज्यघटना कोणत्याही भेदभावाला थारा देत नाही. घटनेतील कलम 17 मध्ये विशेषतः भेदभावाला संपवण्यात आलं आहे. 1989 साली अनुसूचित जाती आणि जमाती कायदा करण्यात आला, जेणेकरुन भेदभाव करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करता येईल. 2016 साली या कायद्यात बदलही करण्यात आला, ज्यामुळे कारवाई आणखी वेगाने करता येईल.