Ayodhya Ram Temple: अयोध्येच्या रामाचा वनवास खऱ्या अर्थाने संपला असून श्रीरामाच्या मूर्तीची मंदिरात प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. पण एकीकडे मंदिराचं उद्धाटन झालं, रामललाही त्यांच्या ठिकाणी वसले, पण त्याचवेळी दुसरीकडे मशिदीचे बांधकाम (Ayodhya Masjid) कुठपर्यंत आलं आहे यावर सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत. अयोध्येच्या मुद्द्यावर तोडगा काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने मशिदीच्या बांधकामासाठी धन्नीपूर या गावात पाच एकर जागा दिली होती.
रामलला प्राणप्रतिष्ठा सोहळा संपन्न झाला असून 23 जानेवारीपासून मंदिर सर्वसामान्य भाविकांसाठी खुले करण्यात येणार आहे. 2019 मध्ये रामजन्मभूमी वादात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पंतप्रधान मोदींनी मंदिराच्या बांधकामासाठी 5 फेब्रुवारी 2020 रोजी रामजन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टची घोषणा केली होती. त्यानंतर बरोबर सहा महिन्यांनंतर, म्हणजे 5 ऑगस्ट 2020 रोजी राम मंदिराची पायाभरणी झाली आणि आता मंदिराचं उद्धाटनही झालं आहे. हे बांधकाम पूर्ण होण्यास आणखी काही वेळ लागेल.
मशिदीचं बांधकाम कुठंपर्यंत आलंय?
दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने सुन्नी वक्फ बोर्डाला मशीद बांधण्यासाठी अयोध्येपासून सुमारे 25 किमी अंतरावर असलेल्या धन्नीपूर गावात पाच एकर जमीन दिली होती. यानंतर 26 जानेवारी 2021 रोजी प्रस्तावित मशिदीची पायाभरणी करण्यात आली. मात्र मशिदीचे बांधकाम अद्याप सुरू झालेले नाही.
मशिदीच्या बांधकामाला दिरंगाई
आता राम मंदिर जवळपास तयार झालं असताना इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (IICF) ट्रस्टवर मशिदीच्या उभारणीला होत असलेल्या विलंबाबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या ट्रस्टची स्थापना वक्फ बोर्डाने केली असून मशीद बांधण्याचे काम या ट्रस्टकडे सोपवण्यात आले आहे.
प्रस्तावित मशिदीसाठी दिलेल्या जमिनीवर एक दर्गा बांधलेला आहे, जो जागा वाटप होण्यापूर्वीच तिथे होता. सध्या या दर्ग्याचे केवळ दुरुस्तीचे काम करण्यात आले असून त्याच्या भिंतीवर एक फोटो लावण्यात आला आहे. त्या फोटोमध्ये तेथे बांधण्यात येणाऱ्या मशिदीचे चित्र छापलेले आहे.
मशीद बांधण्यास विलंब का झाला?
मशिदीच्या बांधकामातील विलंबाबाबत अयोध्येतील यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड वक्फ उप-समितीचे अध्यक्ष आझम कादरी यांनी 'द क्विंट'ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले की, मशिदीच्या बांधकामास उशीर होण्यामागे दोन महत्त्वाची कारणे आहेत. पहिलं म्हणजे अयोध्या विकास प्राधिकरण नकाशाला मान्यता देत नव्हते. याशिवाय त्या जमिनीवर ग्रंथालय बांधण्याचा विचार मंडळ करत होतं. मात्र आता मशिदीच्या शेजारी कॅन्सर हॉस्पिटल बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी आणखी जमीन हवी आहे.
पैशाची कमतरता
या संदर्भात ऑल इंडिया मिली कौन्सिलचे सदस्य खालिक अहमद खान यांनी बीबीसीला सांगितले की, ट्रस्ट अपेक्षेइतका पैसा जमा करू शकला नाही. त्यामुळे बांधकामाच्या कामाला विलंब होत आहे. कामाला गती देण्यासाठी, पैसे गोळा करण्याचे धोरण बदलत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शरिया कायदा आणि वक्फ बोर्डाच्या नियमांनुसार, मशिदी आणि कब्रस्तानसारख्या मालमत्ता विकल्या जाऊ शकत नाहीत, त्या गहाणही ठेवता येत नाहीत.
बोर्डाला वादात पडायचे नाही
टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्र अल्पसंख्याक आयोगाचे माजी अध्यक्ष हाजी अराफत शेख यांनी मशिदीच्या उभारणीतील दिरंगाईवर म्हटले आहे की, सरकारने स्वतः धन्नीपूर येथील मशिदीसाठी जमीन दिली होती. परंतु मशिदी समितीला भविष्यात कोणत्याही वादात सामील व्हायचं नाही. त्यासाठी मशिदीचे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी राज्य सरकारने जमिनीची मालकी स्पष्ट असल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे, अशी बोर्डाची इच्छा आहे. या प्रकल्पाची रचना अंतिम केली जात आहे आणि मंजुरीसाठी यूपी सरकारकडे प्रस्ताव देखील जवळजवळ तयार आहे.
या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये साईटवर आमचे बांधकाम कार्यालय उघडू आणि मे महिन्यात, रमजाननंतर मशिदीचे बांधकाम सुरू करू असा दावा हाजी अराफत शेख यांनी केला.
ही बातमी वाचा :