नवी दिल्ली : अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेले रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. अर्णब गोस्वामी आणि अन्य दोन आरोपींची अंतरिम जामिनावर सुटका करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अर्णब गोस्वामी यांना दिलासा नाकारताना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून चूक झाली असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (9 नोव्हेंबर) अर्णब गोस्वामी यांना तातडीचा दिलासा देण्यास नकार दिल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं. त्यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्यासमोर सुनावणी झाली.


सर्वोच्च न्यायालयात आज काय घडलं?


हरिश साळवे : अन्वय नाईक यांची कंपनी सात वर्षांपासून आर्थिक अडचणीत होती. त्यांनी आपल्या आईची हत्या करुन मग आत्महत्या केली, अशीही शंका आहे. अर्णब गोस्वामी यांनी सर्व वेंडर्सना नियमित पैसे दिले आहेत. हे प्रकरण पुन्हा सुरु करण्यासाठी नियमांचं पालन केलेलं नाही.


हरिश साळवे यांनी अर्णब गोस्वामी आणि रिपब्लिक टीव्हीविरोधात नुकत्याच दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा दाखला दिला. ते म्हणाले की, एकामागोमाग एक गुन्हे दाखल केले जात आहेत. हे प्रकरण गृहमंत्र्यांच्या सांगण्यावरुन पुन्हा सुरु करण्यात आलं. दंडाधिकाऱ्यांना अर्णब गोस्वामी यांना वैयक्तिक बॉण्डवर सोडून द्यायला हवं होतं. हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवलं पाहिजे. अर्णब गोस्वामी यांची सुटका केली तर आभाळ कोसळणार नाही


कपिल सिब्बल, महाराष्ट्र सरकारचे वकील :  या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.


न्यायमूर्ती चंद्रचूड :  खरंच हे असं प्रकरण आहे, ज्यात ताब्यात घेऊन चौकशी करणं गरजेचं आहे? हरिश साळवे यांच्या अशिलाविरोधात थेट कोणतीही केस बनत नाही?


न्यायमूर्ती चंद्रचूड कपिल सिब्बल यांना म्हणाले : खरंच हे IPC 306 चं प्रकरण आहे? व्यक्तीस्वातंत्र हा मूलभूत अधिकार आहे. ही व्यक्ती कोण आहे, तुम्हाला त्यांचे विचार आवडतात की नाही हे विसरुन जा. मला स्वत:ला त्यांचं चॅनल पाहण्याची इच्छा नाही. पण आमच्याकडे एक नागरिक आला आहे. आम्हाला प्रत्येक नागरिकाच्या अधिकाराचं संरक्षण करायचं आहे.


न्यायमूर्ती चंद्रचूड :  एखादं चॅनल आवडत नसेल तर पाहू नका. जर एखादा निर्णय दिल्यानंतर लोक काय बोलत आहेत हे पाहण्यासाठी जर मी ट्विटर पाहिलं तर नक्कीच चिंताग्रस्त होईन. सरकारला काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष करायला हवं. या गोष्टींचा निवडणुकीवर क्वचितच परिणाम होतो.


अमित देसाई, महाराष्ट्र सरकारचे वकील :  कनिष्ठ न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. उद्या निकाल येऊ शकतो.


न्यायमूर्ती चंद्रचूड : एखाद्याची सुटका न करण्यासाठी आमच्याकडे दहा तांत्रिक कारणं असू शकतात. परंतु व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या अधिकाराचंही महत्त्व आहे. जर दहशतवाद किंवा इतर कोणतंही गंभीर प्रकरण असेल तर वेगळी गोष्ट असती.


अमित देसाई, महाराष्ट्र सरकारचे वकील : जर कायद्यात पर्याय उपलब्ध नसतील तर उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालय आदेश देऊ शकतं. इथे पर्याय उपलब्ध आहे. त्यांनी त्याचा वापर केला आहे. सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना निर्णय घेऊ द्या. पोलिसांनीही तपासाचे काही पुरावे गोळा केले आहेत. आम्हाला ते कनिष्ठ न्यायालयात सादर करु द्यावेत.


अमित देसाई, महाराष्ट्र सरकारचे वकील : राज्याला प्रत्येक प्रकरणात नवे पुरावे मिळाल्यावर पुढील तपास करण्याऐवजी आधी कोर्टात जाणं हे योग्य नाही. कोणाच्याही स्वातंत्र्याची पायमल्ली केली जात नाही. यांच्याकडे CrPC 439 अंतर्गत कनिष्ठ न्यायालयात जाण्याचा अधिकार होता. त्यांनी उच्च न्यायालयाचा मार्ग निवडला. आता कनिष्ठ न्यायालयात गेले आहेत. तिथे निर्णय होऊ द्यावा.


मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी अर्णब गोस्वामी सर्वोच्च न्यायालयात


चंदर उदय सिंह, अन्वय नाईकांच्या कुटुंबीयांचे वकील : "तपास अधिकाऱ्याने क्लोजर रिपोर्ट सादर केला. परंतु आम्हाला याबाबत माहिती दिली नाही. नंतर याबाबत समजल्यानंतर आम्ही याची कॉपी मागितली. ती देखील आम्हाला दिली नाही.


अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणी अर्णब गोस्वामींना अटक


पेशाने वास्तूविशारद असलेल्या अन्वय नाईक यांनी अलिबागजवळच्या कावीर गावात 5 मे 2018 रोजी आत्महत्या केली होती. अर्णब गोस्वामी यांनी पैसे थकवले असून नैराश्येत आत्महत्या करत असल्याचा आरोप अन्वय नाईक यांनी आत्महत्यापूर्वी लिहिलेल्या पत्रात लिहिलं होतं. या प्रकरणी अन्वय नाईक यांच्या पत्नी अक्षता नाईक यांच्या तक्रारीनंतर अलिबागमध्ये 306 कलमाअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर 4 नोव्हेंबर रोजी अलिबाग पोलिसांनी अर्णब गोस्वामी यांना अटक केली. कोर्टाने त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.


महत्त्वाच्या बातम्या