सर्वोच्च न्यायालयात देशाच्या सरन्यायाधीशांवर बूट भिरकावण्याचा प्रयत्न; हल्लेखोर वकिलाविरोधात ऑल इंडिया बार असोसिएशनची गुन्हा नोंदवण्याची मागणी
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वकील राकेश किशोरविरुद्ध तात्काळ एफआयआर नोंदवण्याची मागणी ऑल इंडिया बार असोसिएशनने दिल्ली पोलिसांकडे केली आहे.

All India Bar Association: सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजादरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश बी.आर. गवई (Chief Justice BR Gavai) यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वकील राकेश किशोरविरुद्ध (lawyer Rakesh Kishore attack) तत्काळ एफआयआर नोंदवण्याची मागणी ऑल इंडिया बार असोसिएशनने (All India Bar Association) दिल्ली पोलिस आयुक्त सतीश गोलचा यांना पत्र लिहून केली आहे. सरन्यायाधीशांवर हल्ल्याचा प्रयत्न झाल्यानंतर देशात संतप्त पडसाद उमटले असून कठोर कारवाईची मागणी केली जात आहे. एआयबीएचे अध्यक्ष डॉ. आदिश सी. अग्रवाल यांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे की, ही अभूतपूर्व घटना संपूर्ण कायदेशीर समुदायाला अस्वस्थ करते. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष डॉ. अग्रवाल यांनी म्हटले आहे की, भारताच्या सरन्यायाधीशांनी अवमानाची कारवाई न करता उदारता आणि संयम दाखवला आहे, परंतु हे कृत्य भारतीय दंड संहिता, 2023 अंतर्गत गंभीर गुन्हा आहे आणि त्यासाठी तातडीने पोलिस कारवाईची आवश्यकता आहे. त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की पंतप्रधान, केंद्रीय कायदा मंत्री, सॉलिसिटर जनरल आणि बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांनी या घटनेचा निषेध केला आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने आधीच हल्लेखोर राकेश किशोरला निलंबित केले आहे.
टिप्पणीचा चुकीचा अर्थ लावल्यामुळे हा वाद निर्माण झाला (BR Gavai Supreme Court news)
या घटनेच्या पार्श्वभूमीचा संदर्भ देत, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे माजी उपाध्यक्ष डॉ. अग्रवाल यांनी सांगितले की, न्यायालयीन कामकाजादरम्यान सरन्यायाधीशांनी केलेल्या टिप्पणीचा चुकीचा अर्थ लावल्यामुळे हा वाद निर्माण झाला. ते म्हणाले, “आमचा असा विश्वास आहे की भारताच्या माननीय सरन्यायाधीशांनी 'आता जा आणि स्वतः देवाला काहीतरी करायला सांगा. तुम्ही भगवान विष्णूचे कट्टर भक्त आहात, म्हणून जा आणि प्रार्थना करा' अशी टिप्पणी करणे आवश्यक नव्हते. या टिप्पणीमुळे देशभरातील अनेक लोकांच्या भावना दुखावल्या गेल्या असे मानले जात होते. असे असूनही, अधिवक्ता राकेश किशोर यांचे असभ्य आणि अनुचित वर्तन कोणत्याही परिस्थितीत अस्वीकार्य आहे.”
भारतीय दंड संहितेच्या अंतर्गत पोलिस कारवाईची मागणी (FIR demand by AIBA)
डॉ. अग्रवाल यांनी सांगितले की ही घटना टिळक मार्ग पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत घडली आहे आणि भारतीय दंड संहिता, 2023 च्या कलम 131, 132, 229, 353, 356 आणि 309 अंतर्गत दखलपात्र गुन्ह्यांसाठी स्वतःहून एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देश देण्याची विनंती पोलीस आयुक्तांना केली आहे. त्यांनी सांगितले की संपूर्ण न्यायालयीन कामकाजाचा व्हिडिओ सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडे उपलब्ध आहे, जो घटनेचा थेट पुरावा आहे.
न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा राखण्याचे आवाहन (judicial dignity India)
डॉ. अग्रवाल म्हणाले, "सर्वोच्च न्यायालय ही आपल्या लोकशाहीची सर्वोच्च न्यायिक संस्था आहे. सरन्यायाधीशांवरील कोणताही हल्ला हा केवळ एखाद्या व्यक्तीवर हल्ला नाही तर संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर आणि कायद्याच्या राज्यावर हल्ला आहे." त्यांनी आवाहन केले की पोलिसांनी संवैधानिक संस्थांची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी आणि कायदा आणि न्यायाचे सर्वोच्चत्व पुन्हा स्थापित करण्यासाठी निष्पक्ष चौकशी करावी आणि त्वरित कारवाई करावी.
इतर महत्वाच्या बातम्या
























