शेतकऱ्यांशी संबंधित दोन विधेयकं राज्यसभेत मंजूर, अभूतपूर्व गोंधळानंतर राज्यसभेचं कामकाज स्थगित

नवी दिल्ली: लोकसभेनंतर राज्यसभेमध्ये विरोधी पक्षांच्या जोरदार विरोधामध्ये शेतकऱ्यांशी संबंधित दोन विधेयकं मंजूर करण्यात आली आहेत. कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाली होती. यातील कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक 2020, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक 2020 ही विधेयकं राज्यसभेत देखील मंजूर झाली. या दरम्यान विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी वेलमध्ये उतरुन घोषणाबाजी केली. सभागृहात मोठा गोंधळ उडाल्यानंतर उपसभापती हरिवंश यांनी राज्यसभा उद्या सकाळी 9 वाजेपर्यंत स्थगित करण्याची घोषणा केली.

या विधेयकांना विरोध कर विरोधी खासदार उपसभापतींच्या आसनापर्यंत पोहोचल्या. या गोंधळात केंद्रीय कृषी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हे या संदर्भातील प्रश्नांची उत्तरं देत होते. या गोंधळामुळं राज्यसभेचं कामकाज काही काळ थांबलं देखील.

राज्यसभेत झाला जोरदार विरोध

कृषी क्षेत्रातील महत्वाच्या तीन विधेयकांना लोकसभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र या बिलांवरुन राज्यसभेत मात्र घमासान सुरु आहे. या बिलावर सध्या राज्यसभेत चर्चा सुरु असून विरोधकांकडून बिलावरुन सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. हे बिल म्हणजे शेतकऱ्यांचं डेथ सर्टिफिकेट असल्याचं काँग्रेसनं म्हटलं आहे तर ही विधेयके मंजुर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होणार का?, त्यानंतर यापुढे देशात एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही,  याची ग्वाही सरकार देणार का?, असा सवाल शिवसेनेनं केला आहे.  जोरदार विरोधानंतरही कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आली आहेत. ही तीनही विधेयकं आज राज्यसभेत मंजुरीसाठी आणली आहेत. या तीन विधेयकांवरुन एनडीएमध्ये फूट पडल्याचं पाहायला मिळालं. मोदी मंत्रिमंडळातील अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी सरकार शेतकरी विरोधी विधेयक आणत असल्याचा आरोप करत थेट राजीनामा दिला आहे. यावरुन राजकारण चांगलंच तापलं आहे. पंजाब, महाराष्ट्रासह या विधेयकांचा अन्य काही राज्यांनी विरोध केला आहे.

शेतकरी आत्महत्या करणार नाही,याची ग्वाही सरकार देणार का? संजय राऊतांचा सवाल 

या बिलावर बोलताना शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला, ते म्हणाले की, देशातील 70 टक्के लोक शेतीशी जोडले गेलेले आहेत. संपूर्ण लॉकडाउनच्या काळात शेतकरी काम करत होता. ही विधेयके मंजुर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होणार का?, त्यानंतर यापुढे देशात एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, याची ग्वाही सरकार देणार का?, असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला. या विधेयकांना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. तर पूर्ण देशात याला विरोध का होत नाहीये? जर देशभरात विरोध होत नाहीये म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की, विधेयकासंदर्भात काही गैरसमजही आहेत. सरकारनं हे गैरसमज दूर करायला हवेत. पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितलं की, विधेयकाबाबत काही अफवा पसरवल्या जात आहेत. त्यामुळे मला विचारायचं की, अफवेमुळेच एका मंत्र्यानं राजीनामा दिला का?,” असा सवाल राऊत यांनी केला.

हे बिल म्हणजे शेतकऱ्यांच्या डेथ वॉरंटवर स्वाक्षरी
राज्यसभेत बोलताना काँग्रेससह विरोधी बाकांवरील पक्षांनी विधेयकांवरून सरकारवर टीका केली. काँग्रेसचे खासदार प्रताप सिंह बाजवा म्हणाले की, काँग्रेस या विधेयकांना विरोध आहे. पंजाब, हरयाणातील शेतकऱ्यांची अशी भावना आहे की ही विधेयक त्यांच्या आत्म्यावर हल्ला आहे. या विधेयकांना सहमती देणं म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मृत्यूच्या वॉरंटवर स्वाक्षरी करण्यासारख आहे. शेतकरी एपीएमसी आणि एमएसपीतील बदलांच्या विरोधात आहे, असं बाजवा म्हणाले. देशाच्या एकूण जीडीपीत शेतकऱ्यांचं योगदान 20 टक्के आहे. त्यांना या विधेयकांद्वार गुलाम बनवलं जाईल. हे विधेयकं शेतकऱ्यांना मारून टाकतील आणि वस्तू बनवून टाकतील, असं द्रमुकेचे खासदार एलेंगोवन म्हणाले.

या विधेयकांमुळं काय होणार

केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटलं आहे की, ‘एक देश एक बाजार समिती’ या संकल्पनेला प्रोत्साहन देणं. तसेच शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या बाहेरही संधी उपलब्ध करुण देणं, हा या अध्यादेशाचा मूळ उद्देश आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या मालाची विक्री कुठेही करता येईल, असा सरकारचा दावा आहे. या अध्यादेशामुळे शेतकरी बंधनमुक्त होईल. शेतकऱ्यांना देशात कुठंही शेतमाल विक्री करण्याची परवानगी मिळेल. शेतमालाला अधिक दर मिळेल. कृषी क्षेत्रात खासगी गुंतवणूक वाढेल, असा आशावाद कृषीमंत्री तोमर यांनी संसदेत व्यक्त केला होता.

शेतकऱ्यांचा विरोध का होतोय 
या विधेयकांना देशभरातल्या शेतकरी संघटना याला विरोध करत आहेत. हे नवीन कायदे लागू झाल्यास कृषी क्षेत्रही भांडवलदारांच्या किंवा कॉर्पोरेट कुटुंबांच्या हातात जाईल आणि याचा शेतकऱ्यांना फटका बसेल असं शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे. एपीएमसी मार्केट संपुष्टात येतील, अशी देखील भीती शेतकरी संघटनांना आहे. याबाबत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे की, शेतकरी खरेदी किरकोळ भावाने करतात आणि त्यांच्या उत्पादनाची विक्री घाऊक भावाने करतात. मोदी सरकारचे तीन 'काळ्या' अध्यादेश शेतकरी आणि शेतमजूरांवर घातक प्रहार आहेत. यामुळे त्यांना MSPचा हक्कही मिळणार नाही आणि नाईलाजाने शेतकऱ्याला त्याची जमीन भांडवलदारांना विकावी लागेल. मोदीजींचं शेतकऱ्यांच्या विरोधातलं आणखी एक षड्यंत्र असल्याचं राहुल गांधींनी म्हटलं आहे.