नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) 34 वर्षांनंतर दाखल झालेल्या एका महिलेनं दाखल केलेला बलात्काराचा खटला फेटाळून लावला आहे. 'मी टू' (Me Too) मोहिमेदरम्यान 2016 मध्ये एका महिलेनं आसाममधील एका पोलीस ठाण्यात पुरुषाविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला होता. 1982 मध्ये ती अल्पवयीन असताना एका व्यक्तीने तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता. बलात्कारानंतर एका वर्षात तिने 1983 मध्ये मुलाला जन्म दिला. या प्रकरणी कामरूप जिल्हा न्यायालयात खटला चालला आणि गुवाहाटी उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणातील एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिला होता.
एफआयआर (FIR) रद्द करण्यास नकार दिल्यानंतर संबंधित व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या व्यक्तीने त्याच्या मुलाचा जन्म सहमतीने झालेल्या संबंधानंतर झाला होता, असा याचिकेत दावा केला. त्या व्यक्तीने 34 वर्षांनी या कथित घटनेसाठी दाखल केलेला खटला रद्द करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.
दुर्मिळ परिस्थितीत खटला रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी सुनावणी करताना सांगितले की, दुर्मिळ परिस्थितीत अशा प्रकारचा खटला रद्द करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme Court) आहे. हे प्रकरणही असेच असून ते फेटाळण्यात आले आहे.
न्यायमूर्ती गवई यांनी आपल्या निर्णयात लिहिलं की, घटनेवेळी ती अल्पवयीन असल्याच्या महिलेच्या विधानावर 34 वर्षांनंतर या प्रकरणात गुन्हा नोंदवणं हाच एक मोठा आधार ठरतो. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, या व्यतिरिक्त एफआयआरमध्ये ही महिला 34 वर्षांपासून गप्प का होती याचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. एवढेच नाही तर हे नाते सहमतीने असल्याचे पुरावे दाखवत आहेत. इतकेच नाही तर या नात्यातून जन्माला आलेली व्यक्ती त्याला आपला मुलगा मानत आहे. तो आपल्या मुलाला सर्व प्रकारच्या सुविधा आणि पैसा देत आहे.
संपत्तीच्या लालसेतून गुन्हा दाखल
एफआयआरच्या तपासात पोलिसांना जे आढळले त्यातून लोभाची कहाणी समोर आली. पोलिसांनी सांगितले की, मालमत्तेच्या लालसेपोटी मुलगा आणि त्याच्या आईने 34 वर्षांनंतर त्या व्यक्तीविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला. मुलगा आणि पुरुष यांच्यातील मालमत्तेच्या वादातून हा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
इतर महत्वाच्या बातम्या