नवी दिल्ली : अफगाण प्रश्नासंदर्भात एका महत्त्वाची सर्वपक्षीय बैठक आज दिल्लीत पार पडली. तालिबान्यांच्या विळख्यानं येथील स्थिती गेल्या काही दिवसात झपाट्यानं चिघळलेली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीयांना विश्वासात घेण्याचा हा सरकारचा पहिलाच प्रयत्न.
अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान्यांनी कब्जा घेतल्यानंतर भारताची भूमिका नेमकी काय असणार? सरकार तालिबान्यांसोबत चर्चा करणार की नाही? भविष्यात अफगाणिस्तानसोबत नेमके कसे संबंध असणार? तिथल्या परिस्थितीमुळे भारतात दहशतवादाचा धोका वाढू शकतो का? असे अनेक प्रश्न घोंगावत आहे. आज याच बाबत केंद्र सरकारनं एक महत्वाची सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आणि सद्यस्थितीची माहिती देशातल्या सर्व प्रमुख नेत्यांना दिली.
पंतप्रधानांनी संसदेतल्या गटनेत्यांची ही बैठक बोलावली होती. देशातले जवळपास 34 पेक्षा अधिक पक्षांचे नेते या बैठकीला उपस्थित होते. सरकारनं या प्रश्नावर विरोधकांना विश्वासात घेण्याचा हा प्रयत्न होता. महाराष्ट्रातून राष्ट्रवादीचे शरद पवार, शिवसेनेचे गजानन कीर्तीकर या बैठकीला हजर होते. सकाळी 11 ते दुपारी 3 अशी तब्बल चार तास या बैठकीत चर्चा झाली.
परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर यांनी या बैठकीला संबोधित केलं. त्यानंतर परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला यांनी एक प्रेझेंटेशन देत विरोधकांनी सद्यस्थितीची माहिती दिली.
अफगाणबाबत सर्वपक्षीय बैठकीत सरकारनं नेमकं काय सांगितलं?
- जगातले अनेक देश तालिबान्यांच्या नव्या सत्तेबाबत वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत आहेत. भारतानंही सध्या हेच धोरण अवलंबलं आहे.
- अफगाणिस्तानमध्ये अडकलेल्या भारतीयांची सुखरुप सुटका ही भारत सरकारची सध्याची प्राथमिकता आहे. त्याबाबत कसे ऑपरेशन सुरु आहेत याची माहिती सर्वपक्षीयांना देण्यात आली.
- अफगाणमधल्या स्थितीनंतर देशात दहशतवादाचा धोका वाढू शकतो का याबद्दलही प्रश्न विचारले गेले, त्यावर सरकारनं त्यादृष्टीनं सुरक्षा यंत्रणा सतर्क असल्याचं सांगितलं.
- 15 ऑगस्टच्या दरम्यान अफगाणिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घनी यांनी देश सोडला आणि तिथली स्थिती गेल्या दहा दिवसांत भयानक वेगानं बिघडली. तालिबान्यांनी अल्पावधीत सगळ्या देशावर कब्जा मिळवलाय. वेगवेगळ्या देशांचे नागरिक तिथून जीवाच्या आंकातानं पळ काढतायत.
अफगाणिस्तान हा भारताचा शेजारी देश आहे. अफगाणिस्तानमध्ये नव्या संसदेसह अनेक पायाभूत प्रकल्पांच्या निर्मितीत भारतानं मदत केली आहे. इथल्या बदलत्या राजकीय स्थितीवर भारताच्याही अनेक गोष्टी अवलंबून असणार आहेत. त्यामुळे त्या दृष्टीनं ही सर्वपक्षीय बैठक महत्वाची आहे.