एक्स्प्लोर
आरेतील वृक्षतोडीला तूर्तास स्थगिती, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
'आरे कॉलनी हे जंगल नाही' यावर उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब करत, कारशेडसाठीची वृक्षतोडीला दिलेली परवानगी वैध ठरवली.
नवी दिल्ली : मेट्रो कारशेडसाठी आरेतील उर्वरित वृक्षतोडीला सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. आरे वृक्षतोड प्रकरणी कायद्याचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना पत्र लिहिलं होतं. याची दखल घेत, त्याचं याचिकेत रुपांतर झाला आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज (7 ऑक्टोबर) विशेष पीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत कोणताही निर्णय होईपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. 21 ऑक्टोबरला या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. याच दिवशी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान पार पडणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयानंतर आता पूर्वनियोजित 1,400 झाडांची तोड थांबली आहे. प्रशासनाने आधीच तिथली 1,200 झाडं कापली आहेत. आरेमध्ये मेट्रो कारशेडसाठी एकूण 2646 झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या विशेष खंडपीठासमोर हजर झाले. मेट्रोसाठी आवश्यक वृक्षांची तोड झाल्याचं तुषार मेहता यांनी सांगितलं. संबंधित बातम्या
- आरेतील वृक्षतोड तातडीनं थांबवणं आता शक्य नाही : उच्च न्यायालय
- आरेतल्या वृक्षांसाठी ‘काळरात्र’, पोलीस बंदोबस्तात वृक्षतोड
- आरेतील मेट्रो कारशेडचा मार्ग मोकळा, विरोधातील सर्व याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्या
Before You Go
Aaditya Thackeray NEET: नीट आंदोलनात गुन्हे दाखल झालेल्या ठाकरेंची मदत, केस लढण्यासाठी वकील मैदानात उतरवणार, आदित्य ठाकरेंची माहिती
महत्त्वाच्या बातम्या
भारत
दिल्लीत राजकीय घडामोडींना वेग, अमित शाहनंतर सुनील तटकरेंनी घेतली पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट
भारत
देशातील सर्वाधिक श्रीमंत मुख्यमंत्री कोण? सर्वात कमी संपत्ती कोणत्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे?
भारत
जंतर मंतरवर ठिणगीचं रुपांतर ज्वालामुखीत झालं, विद्यार्थ्यांनी संविधान आणि तिरंगा हाती घेत लढा दिला : अरविंद सावंत
भारत
..तर मोठं आंदोलन उभारू; अभिजीत दीपकेंचा मोदी सरकारला इशारा, सौरव दास यांनीही दिला सुप्रीम कोर्टाचा दाखला
