आरेतील वृक्षतोडीला तूर्तास स्थगिती, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

'आरे कॉलनी हे जंगल नाही' यावर उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब करत, कारशेडसाठीची वृक्षतोडीला दिलेली परवानगी वैध ठरवली.

नवी दिल्ली : मेट्रो कारशेडसाठी आरेतील उर्वरित वृक्षतोडीला सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. आरे वृक्षतोड प्रकरणी कायद्याचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना पत्र लिहिलं होतं. याची दखल घेत, त्याचं याचिकेत रुपांतर झाला आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज (7 ऑक्टोबर) विशेष पीठासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीत कोणताही निर्णय होईपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. 21 ऑक्टोबरला या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. याच दिवशी महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान पार पडणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयानंतर आता पूर्वनियोजित 1,400 झाडांची तोड थांबली आहे. प्रशासनाने आधीच तिथली 1,200 झाडं कापली आहेत. आरेमध्ये मेट्रो कारशेडसाठी एकूण 2646 झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या विशेष खंडपीठासमोर हजर झाले. मेट्रोसाठी आवश्यक वृक्षांची तोड झाल्याचं तुषार मेहता यांनी सांगितलं. संबंधित बातम्या

• आरेतील वृक्षतोड तातडीनं थांबवणं आता शक्य नाही : उच्च न्यायालय
• आरेतल्या वृक्षांसाठी ‘काळरात्र’, पोलीस बंदोबस्तात वृक्षतोड
• आरेतील मेट्रो कारशेडचा मार्ग मोकळा, विरोधातील सर्व याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्या

'आरे कॉलनी हे जंगल नाही' यावर उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब करत, कारशेडसाठीची वृक्षतोडीला दिलेली परवानगी वैध ठरवली. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने निकाल शुक्रवारी (4 ऑक्टोबर) जाहीर केला. त्यानंतर तत्परता दाखवत मध्यरात्रीच आरेमध्ये वृक्षतोडीला सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर वृक्षतोड थांबावी यासाठी आंदोलन करणाऱ्यांवर 38 जणांना पोलिसांनी अटक केली होती, त्यांना रविवारी जामीन मंजूर केला. महत्त्वाची बाब म्हणजे आरे कॉलनीत अजूनही जमावबंदी लागू आहे. एमएमआरडीएमार्फत मेट्रो 3 साठी कारशेड बांधण्यात येणार असून त्यासाठी आरेतील 2646 झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे. प्रचंड प्रमाणात होणाऱ्या या वृक्षतोडीला विरोध करत मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र हायकोर्टाने सर्व याचिका फेटाळत वृक्षतोडीला हिरवा कंदील दाखवला होता.