टीआरपी घोटाळ्याची चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्या रिपब्लिक चॅनेलला मुंबई हायकोर्टात दाद मागण्याची सूचना

वरळी ऑफिसपासून हायकोर्ट जवळच असल्याचा सल्लामुंबंई पोलिसांनी बजावलेल्या समन्सला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्य न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार

नवी दिल्ली: मुंबई पोलिसांनी टीआरपी घोटाळ्यासंबंधी दाखल केलेल्या एफआयआर वर रिपब्लिक टिव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका रिट याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याना असेही सांगितले आहे की न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवा आणि उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करा.

काही दिवसांपूर्वी मुंबई पोलिसांनी टीआरपीच्या घोटाळ्यासंबंधी रिपब्लिक आणि इतर काही टीव्ही चॅनेल्सवर FIR दाखल केला होता आणि त्यांना समन्स बजावले होते. त्याला स्थगिती मिळावी म्हणुन अर्णब गोस्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

"आपल्याला आपल्या उच्च न्यायालयावर भरवसा ठेवायला हवा. उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाविना सुनावणी घेतली तर चुकीचा संदेश जाईल" असे न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड म्हणाले.

न्या. इंदु मल्होत्रा म्हणाल्या की," राज्यघटनेच्या कलम 226 आणि कलम 482 नुसार तुम्ही प्रथम उच्च न्यायालयात जा."

याचिका कर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील हरिश साळवेंनी सर्वोच्च न्यायालयाचे मत लक्षात घेऊन आपली याचिका मागे घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. आता ते उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिस आयुक्तांच्या पत्रकार परिषदेदरम्यान केलेल्या वक्तव्यांवरही चिंता व्यक्त केली. ही सुनावणी न्या. चंद्रचुड, न्या. इंदु मल्होत्रा आणि न्या. इंद्रानी बॅनर्जी यांच्या खंडपीठासमोर चालली.

8 ऑक्टोबर रोजी मुंबई पोलिस आयुक्तांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन टीआरपीच्या घोटाळ्यासंबंधी रिपब्लिक आणि इतर दोन मराठी चॅनेलनवर यात फेरफार केल्याचा आरोप केला होता आणि त्यांना समन्स बजावले होते.

पोलिसांनी हंसा रिसर्च ग्रुप प्रायवेट लिमिटेडच्या एका व्यक्तीला अटक केली आहे जो ब्रॉडकास्ट ऑडियन्स रिसर्च कौन्सिल BARC ला मदत करत होता. BARC ही संस्था टीआरपीचे रेटींग तयार करते. त्यासाठी य़ा संस्थेतर्फे देशभरात 30 हजार बॅरोमिटर बसवण्यात आले आहेत. त्याच्या स्टॅटिकच्या आधारे ती वेगवेगळ्या चॅनेलना टीआरपी रेटींग देते.

पोलिसांच्या मते हंसाच्या काही कर्मचाऱ्यांनी या माहितीचा दुरूपयोग केला. त्यासंबंधीचे पुरावे पोलिसांच्याकडे असल्याचा दावा पोलिसांनी केला.