84 वर्षांच्या म्हाताऱ्याचं एक वाक्य अन् अख्खी यंत्रणा हलवली, तरुण तडफदार IAS अधिकाऱ्याने काय केलं पाहा!

प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या मनात आल्यावर स्थानिक पातळीवर कोणते सकारात्मक बदल होऊ शकतात, याचे उदाहरण ओमकार पवार यांच्या रुपात दिसत आहे. सध्या सगळीकडे त्यांची वाहवा होत आहे.

गडचिरोली : प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या मनात आलं की एखाद्या प्रदेशाचा चेहरामोहरा बदलू शकतो. सरकारने लागू केलेल्या योजना शेवटच्या माणसापर्यंत गेल्यास समाजातही बदल दिसू लागतो. सध्या देशात असे काही प्रशासकीय अधिकारी आहेत, जे कोणत्याही प्रसिद्धीच्या झोतात न येता त्यांचं काम निरंतर करत आहेत. सध्या गडचिरोली सारख्या दुर्गम जिल्ह्यात सेवेवर रुजू असलेले सहायक जिल्हाधिकारी ओमकार पवार हेदेखील अशाच प्रकारचे काम करत आहेत. त्यांनी आयुष्याच्या उत्तरार्धाकडे झुकलेलेल्या हजारो नागरिकांना त्यांच्या हक्काचे पेन्शन मिळवून दिले आहे. विशेष म्हणजे ही मोहीम राबवण्यासाठी त्यांनी सरपंच, ग्रामसेवकापासून ते थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंतची यंत्रणा कामाला लावली. त्यांच्या या कामगिरीचे सध्या सगळीकडे कौतुक होत आहे. 

ओमकार पवार यांनी नेमकं काय केलं? 

ओमकार पवार हे सध्या गडचिरोली जिल्ह्याचे सहायक जिल्हाधिकारी आहेत. त्यांनी एक प्रसंग सांगितला आहे. या प्रसंगानंतर संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत लोकांना कसा लाभ मिळाला. तसेच या योजनेचा कशा प्रकारे विस्तार केला, याबाबत सांगितले आहे. एके दिवशी त्यांच्याकडे 84 वर्षाचे वृद्ध आजोबा आले आणि म्हणाले की "गेल्या 2 महिन्यांपासून मी नागपूरला धर्मशाळेत  राहतो. मला काल गावात आल्यावर कळलं की तलाठी साहेब पेन्शन देतायत. तर मला पण पेन्शन पाहिजे." आजोबांच्या या मागणीनंतर ओमकार पवार यांनी तहसीलदाराला जास्तीत जास्त काय करता येईल, याचा त्यांनी अभ्यास चालू केला.

अगोदर यायचे 30 ते 40 अर्ज

अभ्यासाअंती त्यांना समजलं की, संजय गांधी निराधार योजनेला तहसील पातळीवर मान्यता देता येते. या योजनेमध्ये विधवा, दिव्यांग, परितक्त्या, दुर्धर आजाराने पीडित लोक यांना शासन दरमहा 1500 रुपयांचे अनुदान देते. याबाबत बोलताना कुरखेडा तहसीलमध्ये या योजनेसाठी दरमहा याचे 30 ते 40 अर्ज येत होते. मग आम्ही ठरवले की यावर फोकस करायचं.कुरखेडा तालुका खूप दुर्गम आहे. त्यातही अशा योजनेबद्दलची जागरूकता फारच कमी. मग आम्हीथोडा वेगळा मार्ग निवडला. लोकांना या योजनेचा लाभ त्यांच्या घरी जाऊन द्यायचा, असं आम्ही ठरवलं, असे ओमकार पवार यांनी एक्स या समाजमाध्यमातून सांगितले.

यादी तयार करण्याचा दिला आदेश

पुढे या मोहिमेबद्दल सांगताना ते म्हणाले की पहिले काम हे डेटा गोळा करायचं. ही माहितीही तंतोतंत खरी असणं गरजेचं होतं. सर्वांतआधी सर्व तलठ्यांची आणि कोतवालांची मी बैठक बोलावली. त्यांना सांगितले की येत्या 3 दिवसांत तुमच्या गावातील जे असे लोक योजनेस पात्र आहेत त्यांची यादी बनवून द्या. तशीच दुसरी मीटिंग ग्रामसेवक आणि सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांची घेतली आणि हेच काम त्यांनाही सांगितले. मी आमच्या यंत्रणेला सांगितले की तुम्ही लोकप्रतिनिधींकडून ही यादी मागवली आणि त्यात जास्त नाव आली तर तुम्ही प्रामाणिकपणे काम केलेलं नाही असा त्याचा अर्थ होईल. त्यानंतर तुमच्यावर मला कारवाई करावी लागेल. माझ्या या सूचनेमुळे सगळ्यांनी मेहनतीने काम करून लोकांची गावनिहाय यादी तयार केली. 

...अशी राबवली मोहीम

पुढच्या टप्प्यात आता अर्ज गोळा करायचे होते.सर्व बँकांना पत्र काढून अशा लोकांचे बँक अकाउंट काढून घेतले. गावातील कोतवालांनी बाकी जबाबदारी घेतली. कोतवाल वृद्ध, विधवा यांच्या घरी जातील मग अर्ज भरून घेतील, त्यानंतर तलाठी उत्पन्नाच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करतील, त्याला ऑफिसमध्ये बसून मी डिजिटली अप्रुव्ह करेल.असा भरलेला अर्ज घेऊन रोज तलाठी तहसील कार्यालयामध्ये येतील आणि मग आमचे नायब तहसीलदार ते पूर्ण अर्ज चेक करतील. शेवटी मी आणि BDO त्याला अंतिम मंजुरी देतील, असे नियोजन ठरले. रोज सायंकाळी 6 वाजता मी स्वतः सगळ्यांचा आढावा घ्यायचो, असे पवार यांनी सांगितले.

एका महिन्यात 1150 लाभार्थ्यांना मिळवून दिला हक्क

अशी ही प्रक्रिया महिनाभर चालली आणि मला सांगायला आनंद वाटतो की जिथं 30-40 अर्ज महिन्याला यायचे. तिथे प्रशासनाने घरी जाऊन एका महिन्यात 1150 लाभर्थ्यांना त्यांचा हक्क देऊ केला. या सर्वांना या वर्षीच्या 1 जानेवारीपासून मानधन चालू झालं. त्या 84 वर्षांच्या आजोबांच्या मी स्वत: घरी गेलो आणि त्यांना संजय गांधी निराधार योजनेसाठी मी अर्ज भरून दिला, अशी माहितीही पवार यांनी दिली.

दुसऱ्या तालुक्यात 2100 लाभार्थी 

मग पुढे आरमोरीला SDM(प्रांत) असताना तिथेही हाच प्रकल्प आम्ही राबवला. आरमोरीला या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या ही सरासर 70-80 होती. आता हा आकडा 2100 पर्यंत गेला.म्हणजेच सर्व प्रशासनाच्या मदतीने 2 महिन्यांत आम्ही गडचिरोलीतील दोन तालुक्यांतील साधारण 3100  लोकांना वार्षिक अंदाजे साडेपाच कोटी रुपयांचे पेन्शन चालू केले, असे पवार यांनी सांगितले. 

दरम्यान, पवार यांनी या मोहिमेसाठी मदत करणाऱ्या ग्रामसेवक, सरपंच तसेच इतर सर्व अधिकाऱ्यांचे आभार मानले आहेत. त्यांच्या या कामगिरीची सगळीकडे वाहवा होत आहे.

हेही वाचा :