औरंगाबाद : अनकेदा वेगवेगळ्या कारणांवरून न्यायालयात याचिका दाखल करून न्याय मागितला जातो. पण काही वेळा वेगळं उदिष्ट ठेवून देखील याचिका केल्या जातात. दरम्यान, औरंगाबाद खंडपीठाने (Aurangabad Bench) अशाच एका प्रकरणात राजकीय हेतूने याचिका दाखल करण्यात आल्याचं सांगत याचिकाकर्त्याला 50 हजारांचा कॉस्ट ठोठावला आहे. मनोज घोडके असे या याचिकाकर्त्याचे नाव आहे. या सर्व प्रकरणात जिल्हा परिषद नवीन इमारत बांधकामप्रकरणी राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन याचिका केल्याचे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती अभय वाघवसे यांनी याचिकाकर्ता मनोज घोडके यांना 50 हजार रुपये कॉस्ट ठोठावून त्यांची याचिका निकाली काढली.


अधिक माहिती अशी की, सामाजिक कार्यकर्ते घोडके यांनी जि. प.च्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या कामात मोठा भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाल्याचे नमूद करत याचिका दाखल केली होती. ज्यात त्यांनी दावा केला होता की, 20 कोटी 99 लाखांच्या इमारतींचा खर्च 37 कोटींवर गेल्याचे याचिकेत नमूद केले. इमारतीच्या कामासाठी बनावट कागदपत्रे सादर करण्यात आली होती. प्रकरणात त्यांनी क्रांती चौक पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती. शिवाय पोलीस आयुक्तांना निवेदन देण्यात आले होते. गुन्हा दाखल करून सीबीआय चौकशी करावी, असेही नमूद केले होते. मात्र, मागणी मान्य न झाल्यामुळे खंडपीठात याचिका दाखल करून भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली होती.


ही याचिका सुनावणीसाठी आली असता मुख्य सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे यांनी इमारतीच्या बांधकामात किरकोळ अनियमितता होती. परंतु, त्यात संबंधितांना नोटीस बजावली आणि इतरांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित केल्याचे सांगितले. संबंधित प्रकरणात पोलीस हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचा युक्तिवाद राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात आला. याचिकाकर्त्याने निविदाप्रक्रियेला आव्हान दिले नसल्याचेही अॅड. काळे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. शेवटी दोन्ही बाजू आयकून घेतल्यावर न्यायालयाने राजकीय हेतूने याचिका दाखल करण्यात आल्याचं सांगत याचिकाकर्त्याला 50 हजारांचा कॉस्ट ठोठावला आहे. यावेळी जिल्हा परिषदेतर्फे अॅड. उत्तम बोंदर यांनी काम पाहिले. तर सीबीआयतर्फे संजीव देशपांडे यांनी बाजू मांडली.


जिल्हा परिषदेला दिलासा...


अनेकदा जिल्हा परिषेदचे काम मिळालेल्या कंत्राटदार किंवा गुत्तेदार यांचे राजकीय संबंध असतात. त्यामुळे काम मिळालेल्या लोकांचे विरोधक कामात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप करतात. अनकेदा हे आरोप राजकीय हेतूने केले जातात. ज्यातून शासकीय यंत्रणांना वेठीस धरण्याचे देखील प्रकार समोर येतात. 


इतर महत्वाच्या बातम्या: 


काय सांगता! मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी संपूर्ण तालुका उपोषणावर; औरंगाबादच्या गंगापूर तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीसमोर आंदोलन