Gopichand Padalkar : धनगर आरक्षणाचा 'प्लॅन ए' म्हणजे न्यायालय, तर 'प्लॅन बी' पडळकरांनी सांगितला

Gopichand Padalkar : धनगर जागरण यात्रेला बीडमधून आज सुरुवात झाली असून, यावेळी बोलतांना पडळकर यांनी सरकारला हा इशारा दिला आहे. 

Gopichand Padalkar

बीड : राज्यात मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा तापला असतानाच आता भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand Padalkar) पुन्हा एकदा धनगर समाजाच्या आरक्षणावरून (Dhangar Reservation) आक्रमक होतांना पाहायला मिळत आहे.  महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणात समावेश करण्याचा न्यायालयाने निर्णय दिला नाही तर रस्त्यावरची लढाई लढायला तयार राहा असा इशारा गोपीचंद पडळकर यांनी दिला आहे. धनगर जागरण यात्रेला बीडमधून आज सुरुवात झाली असून, यावेळी बोलतांना पडळकर यांनी सरकारला हा इशारा दिला आहे. 

धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मिळावे यासाठी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी धनगर जागरण यात्रा सुरू केली आहे. या यात्रेचा सुरुवात बीडच्या येल्डा गावातून करण्यात आली आहे. 12 ऑक्टोबर ते 17 ऑक्टोबर दरम्यान ही धनगर जागरण यात्रा महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यात जाणार असून, यामध्ये स्वतः गोपीचंद पडळकर हे आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरणार आहेत. न्यायालयातून धनगर आरक्षण मिळवून त्याची अमलबजावणी करणार हा आमचा प्लॅन 'ए' आहे. जर यदाकदाचित काही अडचण आल्यास रस्त्यावरची लढाई हा आमचा प्लॅन 'बी' असल्याचे पडळकर म्हणाले आहे. 

रस्त्यावरची लढाई लढावी लागणार...

बीडच्या येल्डा या ठिकाणी गोपीचंद पडळकर आले असता धनगर बांधवांच्या वतीने त्यांचे जोरदार स्वागत करण्यात आले. यावेळी आरक्षणावर बोलताना गोपीचंद पडळकर म्हणाले की, "जेव्हा जेव्हा धनगर समाज एकत्र येतो, तेव्हा प्रस्थापितांच्या पोटात दुखायला सुरू होते. आपण धनगर आरक्षणाची लढाई न्यायालयात लढत असून, न्यायालयाने जर आरक्षणाचा निकाल आपल्या बाजूने दिला नाही तर रस्त्यावरची लढाई आपल्याला लढावी लागणार आहे. त्यामुळे आरक्षणासाठी आता जात आणि पक्ष विसरून आपल्याला एकत्र यायचं आहे.  प्रस्थापितांच्या विरोधात एक मोठा लढा उभा करायचा असल्याचे देखील," गोपीचंद पडळकर म्हणाले आहेत. 

अनेक राज्यात धनगर समाजाला एसटीचे आरक्षण 

राज्यातील धनगर समाज गेल्या अनेक वर्षांपासून अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणासाठी लढा देत आहे. सध्या राज्यातील धनगर समाजाला ओबीसीचे राजकीय आरक्षण आहे. मात्र, देशातील अनेक राज्यात धनगर समाजाला एसटीचे आरक्षण आहे. राज्यातील धनगड आणि धनगर या शब्दामुळे आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे इतर राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील धनगर समाजाला देखील अनुसूचित जमातीचे म्हणजेच एसटीचे आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान आता प्रकरण न्यायालयात जाऊन पोहचले आहे. तर यावर डिसेंबर महिन्यात सुनावणी होणार असून, यावर अंतिम निकाल येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सुनावणीकडे राज्यभरातील धनगर समाजाचे लक्ष लागले आहेत. 

इतर महत्वाच्या बातम्या: