महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांचा हायकोर्टात बिनशर्त माफीनामा

औरंगाबादमधील जमीन महसुलाच्या संदर्भातील प्रकरणात महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांचा हायकोर्टात बिनशर्त माफीनामा मागितला. भविष्यात असे निर्देश पुन्हा देताना काळजी घेऊ, असं आश्वासनही दिलं.आपल्या पदाचा गैरवापर करत अधिकारांच्या बाहेर जाऊन एका प्रशासकीय आदेशाला सत्तार यांनी स्थगिती दिली होती. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने सत्तारांनी दिलेले आदेश रद्द करत स्पष्टीकरण मागितलं होतं

Abdul_Sattar

मुंबई/औरंगाबाद : राज्याचे महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांना हायकोर्टाने दणका दिला आहे. औरंगाबादमधील जयेश इन्फ्रा या कंपनीशी संबंधित जमीन महसुलाच्या संदर्भात मंत्रिमहोदयांनी दिलेले आदेश हायकोर्टाने रद्द केले आहेत. तसेच याप्रकरणी अब्दुल सत्तार यांना नोटीस जारी करत आपल्या कार्यकक्षेबाहेर दिलेल्या बेकायदेशीर आदेशांबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. यावर उत्तर देताना महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी हायकोर्टात आपला बिनशर्त माफीनामा सादर केला आहे. तसेच भविष्यात असे निर्देश पुन्हा देताना काळजी घेण्याचंही आश्वासन दिलं आहे. हायकोर्टानं याप्रकरणी दिलेले निर्देश का पाळले नाहीत? म्हणून महसूल विभागाचे सचिव, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी, संबंधित अधिकारी आणि औरंगाबाद ग्रामीण विभागाचे तहसिलदार यांनाही हायकोर्टानं नोटीस जारी करत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयातील औरंगाबाद खंडपीठासमोर नुकतीच यावर सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे आदेश देताना राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढलेले आहेत. याप्रकरणी जयेश इन्फ्रा या याचिकाकर्त्यांशी संबंधित जमिनीच्या एका व्यवहारात स्थानिक प्रशासनाने एका बाजूने आदेश दिले होते. त्याविरोधात दुसऱ्या बाजूकडील लोकांनी थेट राज्यमंत्री अब्दुल सत्तारांकडे धाव घेतली. मंत्रिमहोदयांनीही मग थेट स्थानिक प्रशासनाचे यासंदर्भातील आदेश स्थगित करत याप्रकरणी अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश जारी केले. सत्तारांनी आपली बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितलं की, "संबंधित तहसिलदारांनी कोणतीही सुनावणी न घेता एका बाजूने निर्देश दिल्याचं समजलं म्हणून काही काळाकरताच या आदेशांना स्थगिती दिली होती." 

याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यानुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यातील कलम 247 नुसार हे आदेश दिले होते. तेव्हा मंत्रिमहोदय याबाबत आपल्या अधिकारात चौकशीचे आदेश देऊ शकतात, मात्र दिलेले आदेश रद्द करण्याचा त्यांना अधिकार नाही. तसेच हे आदेश प्राप्त होताच तहसिलदारांनी आपलाच दिलेला आदेश रद्द केल्याचंही याचिकाकर्त्यांनी यावेळी हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून दिलं. याची दखल घेत हायकोर्टाने याप्रकरणी राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिलेले आदेश रद्द करत त्यांना यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते.