औरंगाबाद : आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर (Sambhaji Patil Nilangekar) यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. बँकांना 32 कोटींच्या कर्ज प्रकरणात जामीनदार म्हणून दिलेल्या मालमत्तेच्या किमतीतील कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून फसवणूक केल्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (CBI) दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करावा, अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली आहे. या प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभाग आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.
आमदार संभाजी पाटील निलंगेकर आणि त्यांच्या काही नातेवाईकांविरोधात सीबीआयकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एका कंपनीला कर्ज मिळवून देण्यासाठी संभाजी पाटील हे जामीनदार राहिले होते. त्यासाठी त्यांनी त्यांची मालमत्ता बँकेकडे ठेवली होती. त्या मालमत्तेशी कागदपत्रे बँकेकडे सोपवली होती. मात्र, नंतर कागदपत्रांच्या पडताळणीत गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेच्या कागदपत्रांमधील रकमेत फेरफार केल्याचे आढळून आले. एका निबंधकांना हाताशी धरून हा सर्व प्रकार केल्याची तक्रार दाखल केल्यानंतर संभाजी पाटील आणि त्यांच्याशी संबंधित काही नातेवाईकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या प्रकरणात बँकेने थेट केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे तक्रार दाखल केली. सीबीआयनेही गुन्हा दाखल करून दोषारोपपत्र दाखल केले. दरम्यान, या प्रकरणात कर्जदार कंपनी व बँकेशी तडजोड करून कर्ज प्रकरण मिटवण्यात आले. त्यामुळे जामीनदाराचाही तसा या प्रकरणात संबंध उरला नसून सीबीआयकडून दाखल गुन्ह्यातून दोषारोपमुक्त करावे, अशी विनंती करणारी याचिका संभाजी पाटील यांनी खंडपीठात दाखल केली होती. सुनावणीवेळी खंडपीठाने संभाजी पाटील यांची याचिका फेटाळली.
कर्जासाठी कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून पुन्हा बँक आणि संबंधित कंपनीत तडजोड होऊन प्रकरण मिटवण्याचे प्रकार सामाजिक स्वास्थ्यासाठी घातक असल्याचे आणि याच अनुषंगाने सर्वाच्च न्यायालयात दाखल प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाचे संदर्भ देऊन सीबीआयतर्फ युक्तिवाद करण्यात आले.
महत्वाच्या बातम्या
Devendra Fadnavis : एक आमदार असलेला पक्ष 40 आमदारांचा मालक होणार का? - महेश तपासे