Lumpy Skin Disease: राजस्थानसह देशातील अनेक राज्यात जनावरांना होणारा लम्पी स्कीन आजारानं (Lumpy Skin Disease) थैमान घातलं आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातही जनावरांना या लम्पी स्कीन आजाराचा प्रादुर्भाव झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे अशात शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्याप्रमाणावर चिंतेचे वातावरण आहे. तर अनेक भागात अजूनही लसीकरणासाठी शेतकऱ्यांना खेट्या माराव्या लागत असल्याचे चित्र असतानाच, औरंगाबादमधील गंगापूर तालुक्याचे भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी स्वतःच्या खर्चातून 80 हजार लसी विकत घेऊन तालुक्यातील 68 हजार जनावरांचं लसीकरण केलं असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यामुळे गंगापूर तालुक्यातील जवळपास सर्वच जनावरांचे लसीकरण पूर्ण झालं आहे.
राजस्थानमध्ये लम्पी आजारामुळे 62 हजार जनावरांचा आणि पंजाबमध्ये 22 हजार जनावरांचा आतापर्यंत मृत्यू झाला आहे. तर महाराष्ट्रातील जनावरांमध्ये सुद्धा लम्पी आजार आढळून आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडून जनावरांना लसीकरण करण्यासाठी धडपड सुरू आहे. अशातच आमदार प्रशांत बंब यांनी आपला तालुका लम्पी मुक्त करण्यासाठी पुढाकार घेत, 12 लाख रुपये खर्च करून 80 हजार खाजगी लसी खरेदी केल्या आहेत. तर आतापर्यंत 68 हजार जनावरांचे लसीकरण करण्यात आले असून, तालुक्यातील फक्त अडीच हजार जनावरे शिल्लक असून त्यांचेही आज लसीकरण करण्यात येत आहे. त्यामुळे संपूर्ण लसीकरण झालेला गंगापूर तालुका राज्यातील पहिला तालुका ठरला आहे.
डॉक्टरांची फौज केली उभी...
आमदार बंब यांनी हाती घेतलेल्या उपक्रमात अवघ्या पाच दिवसात तालुक्यातील 68 हजार जनावरांना लसीकरण करण्यात आलं आहे. त्यामुळे यासाठी 40 शासकीय आणि खाजगी डॉक्टरांची फौज उभा करण्यात आली होती. यासाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आलं होतं. बारा लाख रुपये खर्च करून आमदार बम यांनी पाच दिवसात 68 हजार जनावरांना लसीकरण करत स्वतःचा तालुका लम्पी मुक्त करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकलं आहे.
आमदार बंब यांना जमलं ते सरकारला कधी जमणार...
सरकारमध्ये असणाऱ्या आमदार प्रशांत बंब यांनी हाती घेतलेल्या उपक्रमानंतर,जे आमदार बंब यांना जमले ते सरकारला का जमत नाही असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिथे लम्पी बाधित जनावर आढळून आले तेथून फक्त पाच किलोमीटरपर्यंतच्या भागात सरकार लसीकरण करत आहे. मग त्यापुढील अंतराचे काय?,जर आमदार बंब यांना खाजगी लसी मिळत असतील तर सरकराला लसी कशा मिळत नाही?,त्यामुळे जे काम एक आमदार करू शकतो तेच काम इतर आमदार आणि सरकार करू शकत नाही का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महत्वाच्या बातम्या...
PIT Line: औरंगाबादकरांची 10 वर्षांची प्रतीक्षा संपली, रेल्वे मंत्र्यांच्या हस्ते पीटलाइनचे भूमिपूजन