Aurangabad Water Issues: ‘शक्कर बावडी’तून गाळ उपसा थांबवण्याचे न्यायालयाचे आदेश
bombay high court aurangabad bench orders: ‘शक्कर बावडी’तून गाळ उपसा थांबवण्याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
Aurangabad: हिमायत बागेतील ऐतिहासिक 'शक्कर बावडी'च्या पाण्यातून दिल्ली गेट, रोजाबाग आणि परिसरातील नागरिकांना पाणी पुरवठा व्हावा यसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने 'शक्कर बावडी'तून गाळ उपसा करण्याचे काम सुरु होते. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांनी ‘शक्कर बावडी’तून गाळ उपसा थांबवण्याचे दिले आहे. या संदर्भात संदेश हंगे यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
याचिकाकर्त्यांचा दावा...
यावेळी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात आपली बाजू मांडताना म्हटले आहे की, हिमायतबाग हा परिसर जैवविविधतेने नटलेला वारसा स्थळाचा भाग आहे. यंत्राद्वारे गाळ काढण्यासारख्या कामामुळे वरील विहिरींना बाधा पोहचू शकते. या भागात कुठल्याही प्रकारचे यंत्र येणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेद्वारे केली आहे. नवीन जलस्रोत तयार न करता हिमायतबागेतील 400 वर्षापूर्वीचे जलस्रोत का वापरायचे, असा प्रश्नही याचिकेतून उपस्थित केला आहे. जैवविविधतेने नटलेल्या भागात यंत्राद्वारे काम करताना पर्यावरण विभागाचा अहवालही लागतो, आदी मुद्दे यावेळी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात मांडले. याचिकाकर्त्यांची बाजून जाणून घेतल्यानंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 4 जुलै रोजी खंडपीठात ठेवण्यात आली आहे. तोपर्यंत कामाला स्थगिती देण्यात आलेली आहे.
‘शक्कर बावडी’चा इतिहास
पूर्वी हिमायत बागेला नहरीचे पाणी वापरले जायचे. ते पुरेसे नसल्याने तत्काळात विहिर खोदण्यात आली. तिचे पाणी गोड असल्याने शक्कर बावडी नाव पडले. पूर्वी या विहिरीचे पाणी मोटेने बागेला दिले जात असत. 1972 च्या दुष्काळातही विहिरीने परिसरातील अनेक वसाहतींची तहान भागवल्याचे जुने जाणकार सांगतात.
जलकुंभावर अधिकाऱ्यांचा पहारा
औरंगाबाद शहरातील पाणी प्रश्न काही मिटताना दिसत आहे. दुसरीकडे प्रशासनाकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवून सर्वसामन्यांना पाणीपुरवठा सुरळीत करून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आता शहरातील प्रत्येक जलकुंभावर अधिकाऱ्यांचा पहारा राहणार आहे. विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी मंगळवारी शहराच्या पाणीपुरवठ्याचा पुन्हा आढावा घेऊन प्रमुख 31 जलकुंभांवर प्रत्येकी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.