राज्यातील सहकारी बँका आणि संस्थांच्या निवडणुका मुदतीतच होणार

राज्यातील सहकारी बँका आणि संस्थांच्या निवडणुका मुदतीतच होणार, तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडून रद्द

औरंगाबाद : राज्यातील 22 सहकारी बँका तसेच 22 हजार 680 सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यासंदर्भात राज्य शासनाने काढलेले दोन आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे घटनाबाह्य ठरवून रद्दबातल केले आहे. न्या. संजय गंगापूरवाला आणि न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी हा निर्णय दिला. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. निवडणुकांसंदर्भातील मूळ याचिका ईश्वर माधव पतंगे यांनी दाखल केली होती. मुळा सहकारी साखर कारखाना (सोनई, जि. नगर) याची प्रस्तावित पंचवार्षिक निवडणूक लढविण्यासाठी ते इच्छूक होते. कारखान्याची यापूर्वीची निवडणूक 25 मार्च 2015ला झाली होती. त्याची मुदत 24 मार्च 2020 पर्यंत आहे. या कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी मतदार यादी 27 जानेवारीला प्रसिद्ध झाली. 30 जानेवारीला निवडणूक आयोगाने उपविभागीय अधिकारी यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नेमणूक केली. निवडणूक कार्यक्रम घोषित होण्याच्या मार्गावर असतानाच शासनाने 27 जानेवारी 2020ला एक आदेश काढून राज्यातील 22 सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलल्या, तर 31 जानेवारी 2020 च्या आदेशाप्रमाणे राज्यातील अ, ब, क आणि ड प्रवर्गातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलल्या. Pune Bank Fraud | शिवाजीराव भोसले सहकारी बॅंकेत कोट्यवधींचा घोटाळा, आमदार अनिल भोसलेंना अटक या दोन्ही आदेशांना उच्च न्यायालय खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयकुमार सपकाळ यांनी म्हणणे मांडले, की घटनेच्या कलम 234 (झेड)(के)(1) स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कायद्यात काहीही नमूद केलेले असले तरी नवीन कार्यकारिणीसाठीची निवडणूक पाच वर्ष मुदतीच्या आत घेणे बंधनकारक आहे. घटनेच्या कलम 243 (झेड)(जे) प्रमाणे सहकारी कायद्यान्वये प्रयेक कार्यकारिणीची मुदत पाच वर्षेच आहे. त्यामुळे राज्य शासनाला कुठलाही आदेश काढून किंवा महाराष्ट्र सहकारी कायद्याच्या कुठल्याही तरतुदीचा आधार घेऊन निवडणुका लांबविता येणार नाहीत. त्यामुळे राज्य सहकार निवडणूक आयोगाने कुठल्याही सहकारी संस्थेची मुदत संपण्यापूर्वीच निवडणुका घेणे घटनेनुसार बंधनकारक आहे. वरील दोन्हींचा कलमान्वये घटनेला अभिप्रेत असलेल्या मूल्यांची अवहेलना शासन करू शकत नाही, असेही म्हणणे त्यांनी मांडले. दरम्यान सुनावणीअंती खंडपीठाने शासनाचे दोन्ही आदेश रद्द ठरविले. प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. संदीप सपकाळ यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयकुमार सपकाळ, कारखान्यातर्फे ऍड. आदीनाथ जगताप, निवडणूक आयोगातर्फे ऍड. विठ्ठलराव दिघे तर राज्य शासनातर्फे ऍड. डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले. Sugar Factory Election | माळेगाव साखर कारखाना निवडणुकीत राष्ट्रवादी पुरस्कृत पॅनलचा विजय, राष्ट्रवादीकडे 11 जागा