औरंगाबाद : औरंगाबादच्या वैजापूर तालुक्यात 'बेटी बचाव बेटी पढाओ'चा नामक एका योजनेचा ग्राहक नोंदणी फॉर्म भरण्यासाठी तालुक्यातील ग्रामपंचायत, शाळा, टपाल कार्यालयात दररोज पालकांची गर्दी होत आहे. मात्र अशी ठल्याही योजनाच अस्तित्वात नाही. या योजनेतून दोन लाख रुपये अनुदान दिले जाणार असंही सांगण्यात येत आहे. आतापर्यंत या योजनेचे दहा हजाराहुन अधिक फॉर्म वैजापूर या एकाच तालुक्यात विक्री झाले आहेत.

वैजापूर तालुक्यात 'बेटी बचाव बेटी पढाओ' याच योजनेचा ग्राहक नोंदणी फॉर्म भरण्यासाठी ग्रामपंचायत, शाळा, टपाल कार्यालयात दररोज पालकांची झुंबड उडत आहे. या योजनेतून दोन लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे, अशा चर्चांना ऊत आला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य लोक आपल्या मुलीला घेऊन तिची संपूर्ण माहिती भरलेला फॉर्म भरून दिल्लीला पाठवत आहेत. आश्चर्य, म्हणजे अशी कोणतीही योजना आस्तित्वात नसल्याचा खुलासा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आला आहे.

या योजनेच्या नावावर आतापर्यंत दहा हजारांपेक्षा अधिक बोगस फॉर्मची विक्री झाली आहे. या योजनेतून दोन लाख रुपये थेट अनुदान मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे. परंतु केंद्र सरकारची अशी योजना नसल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले. परंतु ग्रामीण भागात या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांचा थेट लाभ मिळणार असल्याची अफवा पसरताच विविध गावातून विद्यार्थिनी आणि महिलांनी पोस्टासमोर फॉर्म पाठवण्यासाठी गर्दी केली आहे. प्रत्येकजण आपला फॉर्म भरण्यासाठी धडपडत आहे.

तालुक्यातील बऱ्याच झेरॉक्स सेंटरवर फॉर्म विक्री होत असून त्यासाठी लागणारे इतर कागदपत्रही झेरॉक्स करून देण्यात येत आहेत. हा फॉर्म टपाल करण्यापर्यंत एका व्यक्तीला जवळपास शंभर ते दीडशे रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. या फॉर्ममध्ये विविध माहिती मागण्यात आलेली असून त्यामध्ये अर्जदाराची वैयक्तिक माहिती, शैक्षणिक माहिती तसेच बँक खाते क्रमांक, आधार क्रमांक इत्यादी माहिती मागविण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत मुलीला दोन लाख रुपये मिळणार असल्याचाही उल्लेख केलेला आहे. फॉर्मसोबत असलेल्या पाकिटावर भारत सरकार, महिला एवं बालविकास मंत्रालय, शांतिभवन, नवी दिल्ली असा पत्ता छापण्यात आलेला आहे. भारत सरकार सर्वसामान्यांसाठी विविध महत्त्वाकांक्षी योजना राबवत असून योजनेंच्या माहितीअभावी सर्वसामान्यांची लूट कशी होते, याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. ‘प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना’ या योजनेच्या नावावर सर्वसामान्य जनतेची होणारी लूट प्रशासनाने योग्य चौकशी करून तत्काळ थांबवावी. योजनेची योग्य माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवावी, अशी मागणी तालुक्यातून होत आहे.