औरंगाबाद : राज्याचे रोहयो तथा फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे यांचा माफीनामा स्वीकारण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नकार दिला आहे. लॉकडाऊन काळात विकासकामांचं उद्घाटन करुन कोविडविषयक नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठाने त्यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. त्यानंतर हायकोर्टात गुरुवारी (13 मे) सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीच्या वेळी संदीपान भुमरे यांनी बिनशर्त माफीनामा सादर केला. मात्र न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती बी यू देबडवार यांनी संदीपान भुमरे यांचा माफीनामा स्वीकारला नाही. तसंच न्यायालयाने संदीपान भुमरे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करावा असा दत्तात्रय गोरडे यांनी सादर केलेला दिवाणी अर्जही न्यायालयाने फेटाळला आहे.
मागील आठवड्यात संदीपान भुमरे यांनी पैठण या आपल्या मतदारसंघात संचारबंदी काळात गर्दी जमवून विकासकामांचं उद्घाटन केलं होतं. यानंतर पाचोड पोलिसांत संदीपान भुमरे वगळता इतर लोकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेण्यात आली. "मी उद्घाटन केलं नाही," असं म्हणणारे संदीपान भुमरे यांनी न्यायालयात सांगितलं की "मी उद्घाटन केलं, मात्र गर्दी जमवली नाही. मला तिथे गेल्यानंतर अशी गर्दी पाहून आश्चर्य वाटलं," असं सांगून त्यांनी बिनशर्त माफी मागितली. परंतु न्यायालयाने ती स्वीकारली नाही.
याउलट न्यायालयात दिवाणी अर्ज दाखल करणाऱ्या अर्जदाराला या प्रकरणात पोलिसात धाव घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. पोलिसांनी योग्य कारवाई केली नाही तर पुन्हा खंडपीठात येण्याची मुभा देखील दिली आहे. त्यामुळे मंत्री संदीपान भुमरे यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत.
...तर जाहीर कार्यक्रम न करण्याचे आदेश द्यावे लागतील : औरंगाबाद खंडपीठ
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दोन दिवसांपूर्वी केलेल्या सुनावणीत शिवसेनेचे मंत्री संदीपान भुमरे यांच्यावर ताशेरे ओढले होते. "काही दिवसांपूर्वी एका शिवसेना नेत्याने प्रकल्पाच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम घेतल्याची बातमी होती. मुख्यमंत्र्यांनी कोणताही जाहीर कार्यक्रम न घेण्याचं आवाहन केलेलं असतानाही हे कार्यक्रम होत आहेत? अशाने या राजकीय पुढाऱ्यामुळेच कोरोनाचा फैलाव होणार नाही का? या नेते मंडळींवर कारवाईही होत नाही, याचं अर्थ पोलीस आणि राजकारण्यांचं काही साटंलोटं आहे का?" अशा प्रश्नांची सरबत्ती हायकोर्टाने केली. "आता आम्हालाच स्पष्ट आदेश जारी करावे लागतील की, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कुठल्याही राजकीय पुढाऱ्याने कोणताही जाहीर कार्यक्रम करु नये," असं हायकोर्टाने पुढे म्हटलं.
"शिवसेना नेत्याच्या या कार्यक्रमात कोरोनाबाबतच्या सुरक्षा नियमांचा पूर्ण फज्जा उडाला होता. नेत्यांनी मास्क नाकाच्या खाली घातला होता, इतर काहींनी तर मास्कही घातला नव्हता. आमदार त्यांच्याच मतदारसंघात लॉकडाऊनचे नियम पाळू इच्छित नाहीत. प्रत्येकाने स्वत:ला थोडी शिस्त लावायला हवी, प्रत्येकाने लॉकडाऊनचे नियम काटेकोरपणे पाळायलाच हवे. मात्र काही राजकारण्यांकडूनच या निमवालीचं उल्लंघन होणं दुर्दैवाचं आहे," असं मत हायकोर्टाने नमूद केलं.