मुंबई/औरंगाबाद : कोरोना काळात राजकीय पक्षांच्या जाहीर कार्यक्रमाविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोणत्याही राजकीय नेत्याने जाहीर कार्यक्रम करु नयेत, असे आदेश जारी करावे लागतील, असंही औरंगाबाद खंडपीठाने दटावलं आहे. याशिवाय महाराष्ट्र सरकारच्या रेमडेसिवीर इंजेक्शन मागणीकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष का केलं असा सवालही विचारला आहे.
...तर जाहीर कार्यक्रम न करण्याचे आदेश द्यावे लागतील : औरंगाबाद खंडपीठ
"काही दिवसांपूर्वी एका शिवसेना नेत्याने प्रकल्पाच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम घेतल्याची बातमी होती. मुख्यमंत्र्यांनी कोणताही जाहीर कार्यक्रम न घेण्याचं आवाहन केलेलं असतानाही हे कार्यक्रम होत आहेत? अशाने या राजकीय पुढाऱ्यामुळेच कोरोनाचा फैलाव होणार नाही का? या नेते मंडळींवर कारवाईही होत नाही, याचं अर्थ पोलीस आणि राजकारण्यांचं काही साटंलोटं आहे का?" अशा प्रश्नांची सरबत्ती हायकोर्टाने केली. "आता आम्हालाच स्पष्ट आदेश जारी करावे लागतील की, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर कुठल्याही राजकीय पुढाऱ्याने कोणताही जाहीर कार्यक्रम करु नये," असं हायकोर्टाने पुढे म्हटलं.
"शिवसेना नेत्याच्या या कार्यक्रमात कोरोनाबाबतच्या सुरक्षा नियमांचा पूर्ण फज्जा उडाला होता. नेत्यांनी मास्क नाकाच्या खाली घातला होता, इतर काहींनी तर मास्कही घातला नव्हता. आमदार त्यांच्याच मतदारसंघात लॉकडाऊनचे नियम पाळू इच्छित नाहीत. प्रत्येकाने स्वत:ला थोडी शिस्त लावायला हवी, प्रत्येकाने लॉकडाऊनचे नियम काटेकोरपणे पाळायलाच हवे. मात्र काही राजकारण्यांकडूनच या निमवालीचं उल्लंघन होणं दुर्दैवाचं आहे," असं मत हायकोर्टाने नमूद केलं.
राज्याने मागणी करुनही केंद्राने दुर्लक्ष का केलं? हायकोर्ट
महाराष्ट्र सरकारने रेमडेसिवीर इंजेक्शनची वारंवर मागणी करुनही त्याकडे लक्ष का दिलं नाही, असा सवाल विचारत एकंदरीत कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे, असं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलं. कोरोनासंदर्भातील समस्यांबाबतच्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा, रुग्णालयात खाटांची उपलब्धता, ऑक्सिजनची उपलब्धता, लसीकरण या सर्व मुद्यांवर चर्चा होणार आहे.
राज्याला दिवसाला 70 हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शनची गरज असताना केंद्र सरकारकडून मात्र केवळ 46 हजार इंजेक्शनचा पुरवठा होत आहे. कोरोना संसर्गाच्या दुसऱ्या लाटेपूर्वी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला पुरेसा साठा का उपलब्ध करुन दिलेला नाही. राज्य सरकारने वारंवार मागणी करुनही त्याकडे लक्ष का दिलं नाही, असे प्रश्न हायकोर्टाने उपस्थित केले आहेत. याचवेळी कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात समन्वयाचा अभाव दिसून येत असल्याचंही उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.