Ahmednagar : अहमदनगर (Ahmednagar) जिल्ह्यातील 23 साखर कारखान्यांपैकी 17 साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या FRP चे 190 कोटी रुपये थकवले आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यात मागील गळीत हंगामात 1 कोटी 24 लाख मेट्रिक टन ऊसाचे गाळप करण्यात आले होते. त्यापैकी 1 कोटी 20 लाख क्विंटल साखर तयार करण्यात आली आहे.
सहा साखर कारखान्यांनी एफआरपीची 100 टक्के रक्कम दिली
अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर FRP कारखान्यांकडे आहे. ही FRP देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. मागच्या गळीत हंगामात 1 कोटी 24 लाख मेट्रिक टन ऊसाचे गाळप 23 कारखान्यांनी केलं होतं. यामध्ये विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या अंबालिका शुगरने सर्वाधिक म्हणजेच 15 लाख मेट्रिक टन ऊसाचं गाळप केलं आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील 23 पैकी 6 साखर कारखान्यांनी एफआरपीची 100 टक्के रक्कम दिलेली आहे. तर 17 कारखान्यांकडे 190 कोटी रुपयांची 'एफआरपी'ची रक्कम थकलेली आहे. थकीत 'एफआरपी'चा अहवाल प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कार्यालयाकडून साखर आयुक्तांना देण्यात आला आहे.
30 जूनपर्यंत शेतकऱ्यांची FRP द्या अन्यथा...आम आदमी पार्टीचा इशारा
दरम्यान, FRP थकवलेल्या साखर कारखान्यांना साखर आयुक्त कार्यालयाकडून RRC च्या नोटीसा बजावल्या असल्याची माहिती अहमदनगरचे प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालयाचे साखर सह संचालक मिलिंद भालेराव यांनी दिली आहे. 30 जूनपर्यंत शेतकऱ्यांना एकरकमी FRP ची रक्कम दिली नाही तर प्रादेशिक सह संचालक कार्यालयात आंदोलन करण्याचा इशारा आम आदमी पार्टीने दिला आहे.
FRP म्हणजे काय?
केंद्र सरकारच्या 1966 च्या शुगर केन कंट्रोलनुसार महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना उसाचे बील एकरकमी 14 दिवसांच्या आत मिळते. एफआरपी हा रास्त आणि किफायतशीर दर आहे, ज्यावर साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करावा लागतो. कमिशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट अँड प्रायसेज (CACP) दरवर्षी एफआरपीची शिफारस करतो. सीएसीपी उसासह प्रमुख कृषी उत्पादनांच्या किमतींबाबत सरकारला शिफारशी पाठवते. त्यावर विचार केल्यानंतर सरकार त्याची अंमलबजावणी करते.
RRC म्हणजे नेमकं काय ?
कोणत्याही साखर कारखान्याने ऊस बिलाचे पेमेंट किंवा थकीत पेमेंटचे व्याज शेतकऱ्याला चुकते केले नसल्यास, ऊस नियंत्रण आदेश 1966 मधील तिसऱ्या कलमातील आठव्या पोटकलमात ‘आरआरसी’चे हत्यार जिल्हाधिकाऱ्याला वापरता येते. पेमेंट किंवा व्याज चुकते केले नसल्यास अशा कारखान्याच्या क्षेत्राचा जिल्हाधिकारी संबंधित रक्कम वसूल करून देण्यासाठी या कारखान्यावर जमीन महसुलाची थकबाकी समजून महसुली वसुली प्रमाणपत्राबाबत आदेश देतात. ऊस बिलाचे पेमेंट किंवा थकीत पेमेंटचे व्याज शेतकऱ्याला मिळवून देण्याबाबत जिल्हाधिकारी वसुलीची कार्यवाही सुरू करतात.
महत्त्वाच्या बातम्या: