गेहना वशिष्ठला सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा, पॉर्नोग्राफी प्रकरणात गेहनाचा अटकपूर्व जामीन मंजूर

अश्लील चित्रपटात अभिनय केल्याप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या गेहना वाशिष्टनं पॉर्नोग्राफी प्रकरणात अटक होऊ नये, म्हणून गेहनाने अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.

COURT

मुंबई : पॉर्नोग्राफी प्रकरणात गेहना वशिष्ठला सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं गेहनाचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी आपला निकाल राखून ठेवला असून निकाल मंगळवारी जाहीर केला होता. दरम्यान मुंबई पोलिसांनी गेहनाविरोधात आयपीसी कलम 370(मानवी तस्करी) लवण्याची मागणी करत सत्र न्यायालयात अर्ज सादर केला आहे. मात्र गेहनानं या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात तातडीनं केलेलं अपील कोर्टानं स्वीकारत गेहनाला अटक न करण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. न्यायमूर्ती एस. के कौल आणि न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी पार पडली.

अश्लील चित्रपटात अभिनय केल्याप्रकरणी वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेल्या गेहना वाशिष्टनं पॉर्नोग्राफी प्रकरणात अटक होऊ नये, म्हणून गेहनाने अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. तो फेटाळ्यात आल्यानंतर तिनं हायकोर्टात अटकपूर्व जामीनासाठी याचिका दाखल केली होती. या याचिका याचिकेवर न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. गेहनाची चौकशी करण्यासाठी पोलिसांकडे आवश्यक ती सर्व माहिती आहे. याआधी तिला अटकही करण्यात आली होती. ज्यात चार महिन्यांहून अधिकाकाळ ती कारागृहात होती. ती तुरुंगात असतानाच तिच्याविरोधात दुसरी एफआयआर नोंदविण्यात आली आणि सुटल्यानंतर तिसरी एफआयआर नोंदविण्यात आली.

तिसऱ्या एफआयआरमध्ये पोलिसांनी गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले असून आरोपींनी पीडितांना चुंबन आणि लैंगिक दृश्ये करण्यास भाग पाडलं. तसेच  वेबसीरिजची दृश्य एक खोलीत काही लोकांच्या उपस्थितीत चित्रीत करण्यात आली. तक्रारदार महिलेनं त्या चित्रपटाचे प्रमोशनही केलं होतं. त्यामुळे इथे पोलिसांकडून दबाब टाकण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जेणेकरून आम्ही मोठ्या लोकांची नावं जाहीर करू मग ते आम्हाला जामीन मिळू देतील. तसेच चौथी एफआयआर दाखल करून पुन्हा अटकही होऊ शकते असा आरोप गेहनाच्यावतीनं करण्यात आला. गेहनाची इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, बॅंक खात्यांची माहितीही पोलिसांकडे असल्याचं कोर्टात सांगतिलं गेलं होतं. तसेच 133 दिवसांच्या कस्टडीनंतर पुन्हा कस्टडीची गरज काय?, असा सवालही या याचिकेतनं विचारण्यात आला होता.

त्यावर दुसरी एफआयआर दाखल झाल्यांनतर तुम्ही याचिकाकर्ते ताब्यात असताना त्यांच्या सहभागाबाबत चौकशी का केली नाही?, तसेच त्या ओटीटीच्या मालकाला अद्याप का शोधू शकला नाहीत? फेब्रुवारी 2021 मध्ये तुम्ही कोणती माहिती गोळा केली?, आता कोणती नवी माहिती मिळविण्यासाठी तुम्ही याचिकाकर्त्यांची कोठडी मागत आहात?, त्याची माहिती न्यायालयात सादर करा असे प्रश्न उपस्थित करत ही सारी माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. तसेच जर कथित घटना फेब्रुवारीमध्ये घडली तर ती मार्चमध्ये चित्रिकरणासाठी कशी जाऊ शकते?, तसेच एका महिन्याच्या आत एखादी व्यक्ती अशा प्रकारच्या कृत्यांमध्ये वारंवार कशी गुंतू शकते? असे सवालही न्यायालयाने उपस्थित केले होते. मात्र सरकारी पक्षानं याप्रकरणी समोर आलेल्या नव्या पुराव्यांनुसारच गेहनाविरोधात तिसरा गुन्हा दाखल केल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं. तसेच साक्षीदारांमध्ये पीडीतांचाही सामावेश असून त्यांनी गेहना वसिष्ठविरोधात थेट आरोप केल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी हायकोर्टापुढे मांडली होती.