स्वरा भास्करचं ट्वीट
स्वरा भास्करने ट्वीट केलं आहे की, (भारतामध्ये...) नागरिकत्व धर्माच्या आधारावर नाही. धर्माच्या आधारावर भेदभाव होऊ शकत नाही. राज्य धर्माच्या आधारावर निर्णय घेता येऊ शकत नाही. नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकातून मुस्लिमांना दूर ठेवण्याचा डाव आहे.' NRC/CAB प्रोजेक्टमधून महोम्मद अली जिना यांचा पुनर्जन्म झाला आहे. हॅलो हिंदू पाकिस्तान!' याव्यतिरिक्त स्वरा भास्करने आणखी एक ट्वीट केलं आहे. त्यामध्ये तिने म्हटलं आहे की, 'माझ्या मेहनतीची कमाई टॅक्सच्या रूपात आजारी NRC/CAB योजनेवर खर्च व्हावी, अशी माझी अजिबात इच्छा नाही.'
लोकसभेत नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकाला मंजूरी
लोकसभेमध्ये झालेल्या दीर्घ चर्चेनंतर नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक अखेर मंजूर झाले आहे. यावेळी झालेल्या मतदानात विधेयकाच्या बाजूने 311 सदस्यांनी मतदान केले तर विरोधात 80 सदस्यांनी मतदान केले. भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांच्या खासदारांची संख्या अधिक असल्याने सरकारला लोकसभेत विधेयक मंजूर करून घेण्यात अडचण येणार नव्हती हे स्पष्ट होतं. भाजपने आपल्या खासदारांना व्हीपही जारी केला होता. मात्र राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी खरी कसोटी असणार आहे. जर हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झालं तर नागरिकत्व संशोधन विधेयकात बांग्लादेश, अफगाणिस्तान, पाकिस्तानातील सहा अल्पसंख्य समुदायांना भारताचं नागरिकत्व देण्याचा रस्ता मोकळा होणार आहे.
पाहा व्हिडीओ : शिवसेना मतदानापासून अलिप्त राहू शकली असती : हुसेन दलवाई
केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी हे विधेयक लोकसभेत सादर केलं. विधेयक सादर करताच विरोधकांनी गदारोळ सुरु केला होता. काँग्रेसमुळे हे विधेयक मांडण्याची गरज पडली आहे. धर्माच्या आधारे काँग्रेसने देशाचं विभाजन केलं गेलं. काँग्रेसने तसं केलं नसतं तर हे दुरुस्ती विधेयक आणण्याची गरज भासली नसती, अशी टीका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांनी काँग्रेसवर केली. नागरिकत्व विधेयक 0.001 टक्केही अल्पसंख्याकाविरोधी नसल्याचा दावा अमित शाहांनी केला.
नागरिकत्व संशोधन विधेयक काय आहे?
नागरिकत्व संशोधन विधेयकात बांग्लादेश, अफगाणिस्तान, पाकिस्तानातील सहा अल्पसंख्य समुदायांना भारताचं नागरिकत्व देण्याचा हा प्रस्ताव आहे. सहा समुदायांमध्ये हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ईसाई आणि शीखांचाही समावेश आहे. आताच्या कायद्यानुसार भारताचं नागरिकत्व मिळण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला कमीत कमी 11 वर्ष भारतात वास्तव्य अनिवार्य आहे. आता शेजारी देशांमधून येणाऱ्या हिंदू अल्पसंख्य समुदायांसाठी ही अट 6 वर्ष करण्यात आली आहे. यासाठी नागरिकत्व अधिनियम 1955 मध्ये काही बदल केले जातील, ज्यामुळे शेजारी देशांमधील अल्पसंख्य हिंदूंना कायदेशीर मदत होईल. सध्याच्या कायद्यानुसार अवैध पद्धतीने भारतात येणाऱ्यांना नागरिकत्व मिळत नाही, त्यांना परत पाठवण्याची किंवा अटकेत ठेवण्याची तरतूद आहे.
संबंधित बातम्या :
CAB Bill | शिवसेनेच्या भूमिकेवर काँग्रेस नाराज? शिवसेना मतदानापासून अलिप्त राहू शकली असती : हुसेन दलवाई
एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसींनी संसदेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाची प्रत फाडली
विधेयक अल्पसंख्याकांच्या विरोधात नाही : अमित शहा
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्याच्या बाजूने 293 मतं, शिवसेनेचंही विधेयक मांडण्याच्या बाजूने मतदान