Abhijeet Kelkar SRA: मुंबईतील SRA विरोधात मराठी अभिनेत्याची सणसणीत पोस्ट; अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप, बिल्डरविरोधातील लढ्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे धाव
Abhijeet Kelkar: SRA प्रकरणावर अभिजीत केळकरने आपल्या अधिकृत फेसबुक अकाऊंटवर एक पोस्ट शेअर केली आहे.
Abhijeet Kelkar Accuses SRA Officials: मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (SRA) कारभारावर मराठी अभिनेता अभिजीत केळकर याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे. त्याने पोस्ट शेअर करत आपला अनुभव मांडला आहे. तसेच काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अभिजीतने आपल्या पोस्टद्वारे (SRA)च्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. बिल्डरविरोधात सुरु असलेल्या लढ्यात SRA अधिकाऱ्यांकडून आपली बाजू ऐकून घेतली जात नसल्याचा, तसेच रहिवाशांवर (Residents) अन्याय होत असल्याचं त्याने पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. यावेळी अभिनेत्याने या प्रकरणात योग्य चौकशी होईपर्यंत झोपड्या पाडण्याची कारवाई थांबवावी, अशी मागणी त्याने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. अभिजीत केळकरने (Abhijit Kelkar) एबीपी माझाची (ABP Majha) पोस्ट शेअर करुन आपला अनुभव सांगितला आहे. सध्या त्याच्या पोस्टची सोशल मीडियात चर्चा होत आहे.
अभिजीत केळकरची पोस्ट सोशल मीडियात व्हायरल (Abhijeet Kelkar Accuses SRA Officials for ignoring Residents Conserns)
अभिजीत केळकरने पोस्ट शेअर करत आपला अनुभव सांगितला, 'मी ही याच संदर्भात लढतो आहे, मलाही SRAचा भीषण अनुभव आलाय. SRA ही अत्यंत भ्रष्ट यंत्रणा आहे, असं माझं म्हणणं आहे. साध्या कर्मचाऱ्यापासून अधिकाऱ्यांपर्यंत (अर्थात त्याला काही अपवाद आहेत)...मला आलेला अनुभव सांगतो... बिल्डर विरुद्ध चाळीतले/आमच्या झोपडपट्टीतले रहिवासी या लढ्यात SRA मध्ये 2-3 वेळा सुनावणी (hearing) होती, ज्यात SRA च्या ऑफिसर्सनी दोन्ही बाजू ऐकून, निःपक्षपातीपणे निर्णय घेणे अपेक्षित/आवश्यक असते. जेणेकरून झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांवर अन्याय होणार नाही, आणि बिल्डरही चांगल्या पद्धतीने विकास घडवून आणू शकते'.
' इथे SRA म्हणजे (Slum Rehabilitation Authority म्हणजेच झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करणारी यंत्रणा) हा अर्थ अपेक्षित आहे आणि SRA ने त्याप्रमाणे कारवाई करणे ही अपेक्षित आहे. परंतु... मला आलेल्या अनुभवानुसार इथल्या अधिकाऱ्यांना हा अर्थ मान्य नसावा किंवा ते स्वतःला देव मानत असावेत किंवा उच्च न्यायालयापेक्षाही आपण उच्च आहोत असा त्यांचा स्वतःविषयी गैरसमज असावा...'
'SRA मध्ये एक अधिकारी मॅडम आहेत, त्या याच कॅटेगरीमध्ये मोडतात (अर्थात मला कोणाचीही बदनामी करायची नसल्याने मी नाव इथे जाहिर करणार नाही) त्यांनी एकाही hearing ला आमची बाजू ऐकूनच घेतली नाही, बिल्डरची वकिलांची अख्खी फळीच्या फळी होती आणि आमच्या बाजूने मी आणि आमचे काही लोक... बिल्डरच्या वकिलांचं बोलून झाल्यावर जेव्हा मी हात वर करून नंतर उभे राहून बोलायचा प्रयत्न केला, तेव्हा या मॅडम आमचं काही ऐकूनच घ्यायला तयार नव्हत्या उलट मी ऑर्डर देऊन 24 तासांच्या आत तुमची झोपडपट्टी जमीनदोस्त करून टाकीन आणि मी ऑर्डर दिल्यावर कोर्टही काही करू शकणार नाही असं त्या म्हणाल्या'.
'हाच अनुभव 2-2 hearings ना मी स्वतः घेतलाय, अर्थात त्यानंतर, तुम्ही 24 तासांच्या आत घरं जमीनदोस्त करून दाखवाच, तुम्ही आणलेल्या बुलडोझर खाली झोपवणारा पहिला मीच असेन असं मी ठणकावून सांगितल्यावर आमच्या झोपडपट्टीतले लोक उठून माझ्या समर्थनार्थ ओरडू लागले. त्यावरही या मॅडम, आमचं काहीही ऐकून न घेता पेपर्स घेऊन आत निघून गेल्या, या गोष्टीला आता साधारण दोन महिने झाले...'
'नंतर त्यांनी ऑर्डर्स दिल्या, आमच्या लोकांनी AGRCमध्ये जाऊन त्यावर स्टे आणला, जो अजून तरी आहे, पण so called लोकप्रतिनिधींच्या (ज्यांना आम्हीच निवडून दिलं, बिल्डरने नाही किंवा बिल्डरच्या गावगुंडांनीही नाही) दबावामुळे तो या दिवाळीच्या शासनाच्या सुट्ट्यानंतर कुठल्याही क्षणी त्या demolition च्या नोटीसवर सह्या होऊ शकतात आणि झोपड्या तात्काळ जमीनदोस्त होण्याची टांगती तलवार आमच्या लोकांवर आहे...'
'आमच्या एरियातल्या अनेक पात्र लोकांना केवळ ते बिल्डरच्या विरोधात आहेत म्हणून अपात्र करण्यात आलं आहे, त्यांच्याकडे योग्य ती कागदपत्र, दाखले असतानाही... आणि बिल्डरच्या गावगुंडांनी यात स्वतःच्या अनेक अनधिकृत झोपड्या दाखवून, पात्र करवून, प्रोजेक्टमधल्या पात्र आणि बिल्डरच्या बाजूने असणाऱ्या लोकांची मेजॉरिटी आहे असं दाखवून, भासवून, पैसे चारून आम्हाला ते, आम्ही minority मध्ये आहोत आणि चांगल्या प्रोजेक्टला आम्ही उगाचच विरोध करतोय असं भासवत आहेत'.
SRAमध्ये अपात्रचं पात्र करून द्यायचा (under the table) रेटही आहे, 3-3.50 लाखांच्या आसपास, आता मला सांगा, आधीच गरीब लोक, अशिक्षित सुद्धा त्यांनी काय करायचं? बिल्डर बरोबर गेलो नाही तर अपात्र होणार आणि हाती काहीच लागणार नाही... हे सगळं करून, लोकांना घाबरवून बिल्डरने 14 हजार रुपये भाडं देऊन लोकांच्या तोंडाला पानं पुसली आहेत, आजूबाजूच्या कुठल्याही एरियात 14 हजार रुपयात भाड्यावर घर मिळणं आणि ते ही इतक्या लोकांना, अशक्य आहे... हे सगळं राजरोसपणे चाललंय, आपल्या मुंबईत, so called लोकप्रतिनिधींचा वरदहस्त असल्यामुळेच...'
'मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना, माझी हात जोडून विनंती आहे... या प्रकरणाची दखल घेऊन, सखोल चौकशी व्हावी, कागदपत्रांची योग्य ती पडताळणी व्हावी आणि ती होईपर्यंत demolition ची कारवाई होऊ नये. आमच्या झोपडपट्टीतल्या लोकांना तुम्हीच न्याय मिळवून देऊ शकता, लोकांनी मला कितीही शिव्या घातल्या तरीही माझा तुमच्यावर विश्वास आहे. आम्ही redevelopment च्या विरोधात नक्कीच नाही, आम्हाला भेटीची वेळ द्या, आमचं ऐकून घ्या', असं अभिनेत्याने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. दरम्यान, या प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून काय प्रतिक्रिया समोर येते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या:
महत्त्वाच्या बातम्या
