निवडणूक अधिकाऱ्यांचा छ. संभाजीनगरमधील 33 शाळांच्या मुख्याधापकांना दणका, निलंबित करण्याचं फर्मान काढलं
ऐन निवडणूकीत ३३ खासगी शाळांमधील मुख्यध्यापकांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. शिक्षकांची माहिती न दिल्यानं निवडणूक आयोगाकडून मोठी कारवाई करण्यात येत आहे.
Chhatrapati Sambhajinagar: निवडणुकीच्या कामासाठी शिक्षकांची माहिती सादर न करणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील 33 खासगी अनुदानीत शाळांच्या मुख्याध्यापकांना निलंबित करण्याचे आदेश जिल्हा निवडणूक अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी दिले आहेत.
निवडणूक अधिकाऱ्यांचा शाळांना दणका
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील 92 शाळांनी कर्मचाऱ्यांची माहिती निवडणूक विभागाला सादर केली नसल्याने, त्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर यापूर्वी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. ऐन निवडणुकीदरम्यान जिल्हा निवडणुक अधिकाऱ्यांनी शाळांना दणका दिला आहे. ज्यात प्राथमिक 17 आणि माध्यमिकच्या 16अशा एकूण 33 शाळांच्या मुख्याध्यापकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.
शाळांचे अनुदान रोखण्याचा प्रस्ताव
आता त्या मुख्याध्यापकांना निलंबित करण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे संबंधित संस्थाचालकांनी निलंबनाची कार्यवाही केली नाही, तर त्या शाळेचे अनुदान बंद करण्याची शिफारस शिक्षण सचिवांकडे केली जाईल, असेही जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी सांगितले आहे.
निवडणूक अधिकाऱ्यांना माहिती देण्यास टाळाटाळ का?
छत्रपती संभाजीनगरच्या ३३ खासगी अनुदानित शाळांच्या मुख्यध्यापकांवर निवडणुक आयोगांना माहिती देण्यासाठी वारंवार टाळाटाळ केली गेल्यानं छत्रपती संभाजीनगरच्या या शाळांच्या मुख्यध्यापकांना निलंबीत करण्याची मोठी कारवाई करणार येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. या अनुदानित संस्था तरुण राजकीय नेत्यांच्या असल्याचं सांगण्यात येत आहे. या शाळांमधील शिक्षकांची माहिती लपवण्यामागे या शिक्षकांचा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान वापर करून घेण्यासाठी होतो असे वारंवार आरोप केले जातात.
निलंबन केलं नाही तर अनुदान रोखण्याचा इशारा
या शिक्षकांना वारंवार नोटीस देऊनही त्यांनी माहिती न दिल्याने आधी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले असून आता माहिती न देणाऱ्या मुख्यध्यापकांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठेवला असून तशा नोटीसा पाठवल्याचं कळतंय. विशेष म्हणजे निलंबनाची कारवाई केली नाही तर या शाळांचं अनुदान रोखू असा इशाराही देण्यात आला आहे. निवडणुकीच्या कामात माहिती न देणे या शिक्षकांना, संस्थाचालकांना जड जाणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
