Karnataka Election Survey: बेरोजगारी, गरीबी, टीपू सुल्तान.... कर्नाटक निवडणुकीतील सर्वात मोठा मुद्दा कोणता? सर्वेक्षणातून खुलासा
Karnataka Assembly Elections 2023: कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठी 10 मे रोजी मतदान होणार असून 13 मे रोजी निकाल लागणार आहे. यापूर्वी राज्यातील सर्वात मोठा प्रश्न जाणून घेण्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात आलं होतं.
Karnataka Elections 2023 Survey: कर्नाटकातील (Karnataka) मतदानाची (Karnataka Voting) तारीख जसजशी जवळ येत आहे, तसतशी राजकीय (Politics) प्रचार जोरात सुरू आहे. भाजपच्या (BJP) बाजूने वातावरण निर्माण करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी (PM Modi), केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shaha), पक्षाध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) यांच्यासह अनेक दिग्गज रिंगणात आहेत. तसेच पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी (Rahu Gandhi), प्रियांका गांधी सत्तेत परतण्यासाठी जोर लावणाऱ्या काँग्रेसच्या (Congress) प्रचारात व्यस्त आहेत. अशा निवडणुकीच्या वातावरणात जनतेचा कौल नक्की कोणाच्या बाजूनं हे जाणून घेण्यासाठी लोकनीती-सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (CSDS) ने NDTV साठी एक सर्वेक्षण केलं आहे.
20 ते 28 एप्रिल दरम्यान कर्नाटक निवडणुकीच्या मुद्द्यांवर हे निवडणूकपूर्व सर्वेक्षण करण्यात आलं आहे. सर्वेक्षणानुसार, कर्नाटकातील मतदारांसाठी बेरोजगारी हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. यानंतर गरिबी, भ्रष्टाचार हे मोठे मुद्दे आहेत. सर्वेक्षणानुसार टिपू सुलतानचा मुद्दा कर्नाटकातील सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचलेला नाही. सर्वेक्षणात असंही आढळून आलं की, तीनपैकी फक्त एका मतदाराला या समस्येची जाणीव होती आणि माहिती असलेल्यांपैकी केवळ 29 टक्के मतदारांना हा मुद्दा मांडणं योग्य असल्याचं मत आहे.
कर्नाटकात बेरोजगारी ही सर्वात मोठी समस्या
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत बेरोजगारी हा सर्वात मोठा मुद्दा असल्याचं सर्वेक्षणात सहभागी 28 टक्के लोकांचं मत आहे. 25 टक्के लोकांचं मत गरिबी हा सर्वात मोठा मुद्द्या असल्याचं आहे. तरुण मतदारांसाठी बेरोजगारी ही प्रमुख समस्या असली तरी ग्रामीण कर्नाटकातील मतदारांसाठी गरिबी हा प्रमुख मुद्दा आहे.
सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्यांपैकी किमान 67 टक्के लोकांचे म्हणणं आहे की, गेल्या पाच वर्षांत त्यांच्या भागात किमती वाढल्या आहेत. 51 टक्के लोकांच्या मते भ्रष्टाचार वाढला आहे तर 35 टक्के लोकांचं म्हणणं आहे की, परिस्थिती आहे तशीच आहे. विशेषत: अनेक पारंपारिक भाजप समर्थक (41 टक्के) म्हणतात की, 2019 मध्ये गेल्या निवडणुकीपासून भ्रष्टाचार वाढला आहे.
नव्या आरक्षण धोरणाबाबत जनतेचं मत काय?
लिंगायत आणि वोक्कालिगांचा कोटा वाढवण्याच्या, मुस्लिमांसाठीचा 4 टक्के, ओबीसी कोटा रद्द करण्याच्या आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींचा कोटा वाढवण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरही या सर्वेक्षणात जनतेचा कौल घेण्यात आला. सर्वेक्षणात केवळ एक तृतीयांश लोकांनाच आरक्षणाच्या नव्या निर्णयांची माहिती होती. नव्या आरक्षण धोरणाचे समर्थक बहुतांशी भाजपच्या बाजूनं आहेत, तर विरोध करणारे काँग्रेस समर्थक आहेत.
टिपू सुलतानच्या मुद्द्यावर जनतेचं म्हणणं काय?
टिपू सुलतानच्या मृत्यूच्या वादावर, सर्वेक्षणात असं आढळून आलं की, तीनपैकी एका व्यक्तीला या विषयाची माहिती आहे आणि 74 टक्के लोकांचं असं म्हणणं आहे की, वाद वाढवल्यानं जातीय तणाव वाढला आहे. टिपू सुलतानची वोक्कालिगा सरदारांनी हत्या केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. वादाबद्दल माहिती असलेल्यांपैकी 20 टक्क्यांहून अधिक लोकांचं असं म्हणणं आहे की, हा मुद्दा मांडणं योग्य आहे. सर्वेक्षणात असं दिसून आलं आहे की, भाजप समर्थक टिपू सुलतान वादाला समर्थन देतात, तर काँग्रेस समर्थकांनी विरोध केला आहे.
सरकारचं कामकाज कसं होतं?
कल्याणकारी योजनांचा मतदारांवर मोठा प्रभाव पडला असून केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही योजनांचे लाभार्थी भाजपला अनुकूल असल्याचं सर्वेक्षणातून दिसून आलं आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कामगिरीच्या प्रश्नावर, 27 टक्के लोक कर्नाटकातील भाजप सरकारवर पूर्णपणे समाधानी असल्याचं सांगतात आणि 24 टक्के लोकांनी केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारला तितकंच प्राधान्य दिलं आहे. तसेच, राज्यातील सरकारच्या कारभारावर 36 टक्के लोक काहीसे समाधानी आहेत. या सर्वेक्षणादरम्यान 21 विधानसभा मतदारसंघातील 82 मतदान केंद्रांवर एकूण 2,143 मतदारांशी संवाद साधण्यात आला.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
कर्नाटकात भाजपला धक्का, काँग्रेस बहुमताचा आकडा गाठण्याची शक्यता - सर्व्हेचा अंदाज
महत्त्वाच्या बातम्या
