नवी दिल्ली : दहावी आणि बारावी हे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील महत्त्वाचे टप्पे. परंतु आता दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षांचं महत्त्व कमी होणार आहे. मोदी सरकारने बुधवारी (29 जुलै) नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली. तब्बल 34 वर्षांनंतर देशात नवं शैक्षणिक धोरण लागू होणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून शिक्षण पद्धतीत अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत. परंतु, हे नवं शैक्षणिक वर्ष कधीपासून लागू होणार आहे? तसेच यासंदर्भातील इतर अनेक प्रश्नांची उत्तरं केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यासोबत बातचित केली.
नव्या शैक्षणिक धोरणाबद्दल बोलताना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, 'आपल्या देशात तीस कोटी विद्यार्थी आहेत. त्यांच्या जीवनावर अमूलाग्र परिणाम करणारं हे धोरण आहे. सर्वच मुलांना लोअर केजी सिनियर केजी सर्वच विद्यार्थ्यांना मिळत नव्हतं. पण आता नव्या धोरणामुळे सर्वांसाठी समान संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच यासाठी अंगणवाडी सेविकांनाही प्रशिक्षण देण्यात येणार असून त्यादेखील शिक्षण प्रक्रियेचा भाग होणार आहेत. त्यामुळे हा नव्या शैक्षणिक धोरणात्मक प्रक्रियेचा सर्वात पहिला बदल आहे.'
पुढे बोलताना प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलं की, या प्रक्रीयेतील दुसरा बदल म्हणजे, मातृभाषेत शिक्षण. आपल्या मातृभाषेत शिक्षण घेणं हा प्रत्येक मुलाचा अधिकार आहे. त्यामुळे या धोरणामुळे प्रत्येक राज्यातील मुलं आपापल्या मातृभाषेत शिक्षण घेऊ शकणार आहेत. आज महाराष्ट्रातील परिस्थिती पाहिली तर प्रत्येक घरात आता इंग्रजी एवढं बोललं जातं की, मराठी आता हद्दपार होऊ लागलं आहे. आम्ही कोणत्याही भाषेची सक्ती करणार नाही, तर आम्ही प्रोव्हिजन करत आहोत. यासंदर्भात अधिक तपशील पुढिल दिवसांत समोर येतील. परंतु, मातृभाषेत शिक्षण व्हायला पाहिजे. हा त्यातील मुळ आग्रह आहे.'
बोर्डाच्या परीक्षांचं महत्त्व कमी होत आहे का? या प्रश्नावर बोलताना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, 'बोर्डाच्या परीक्षांचं महत्त्व कमी होत नाहीये. नव्या शैक्षणिक धोरणात दहावी आणि बारावी हे दोन्ही बोर्ड असणार आहेत. परंतु, या धोरणात केवळ परीक्षेची घोकमपट्टी करून मळवलेले मार्कांचं मुल्यांकन होणार नाही. तर चहुमुखी गुणांचं मुल्यांकन होणार आहे. तुम्हाला येतं किती याला आता महत्त्व राहणार आहे. विद्यार्थ्यांनी पाठांतर किती केलं आहे आणि पेपरमध्ये किती लिहिलं आहे, याला मार्क नसणार आहेत. तर तुम्हाला कळतयं किती यालाही आता मार्क असणार आहेत.'
नव्या शैक्षणिक धोरणात मल्टिपल एन्ट्री एक्झिट पॉईंट्स ठेवण्यात आले आहेत. त्यासंदर्भात बोलताना जावडेकर म्हणाले की, 'एकूण विद्यार्थ्यांपैकी केवळ 25 टक्के विद्यार्थीच कॉलेजमध्ये जातात. पण नव्या धोरणानुसार, निदान 50 टक्के विद्यार्थी तरी कॉलेजमध्ये गेले पाहिजेत. म्हणजेच, सर्वांना कॉलेजचं शिक्षण मिळालं पाहिजे, असा हेतू आहे. अनेकदा कॉलेजमध्ये असतानाच कॉलेजमध्ये नोकरी करावी लागते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची वर्ष वाया जातात. पण, नव्या धोरणामुळे वर्ष वाया जाणार नाहीत. परंतु, क्रेडिट बँकेमुळे हवं तेव्हा पुढच्या वर्गात प्रवेश मिळवणं शक्य होणार आहे. शिवाय इतर स्किल्स आहेत, ते जोपासण्यासाठीही संधी मिळणार आहे.'
शासनाच्या वतीने लागू करण्यात आलेल्या शैक्षणिक वर्षात जागतिक विद्यापीठांसाठी दारं खुली करण्यात आली आहेत, अशी चर्चा सुरु आहे. परंतु, 2010मध्ये भाजपची भूमिका जागतिक विद्यापीठांच्या विरोधातील होती, असं म्हटलं जात आहे. यासंदर्भात बोलताना जावडेकर म्हणाले की, 'सर्रास कोणत्याही विद्यापीठांना परवानगी देण्यात आलेली नाही. जगभरातील केवळ 100 मान्यताप्राप्त आणि चांगल्या विद्यापीठांना या धोरणामुळे परवानगी देण्यात येणार आहे. त्यांनाच देशात आणण्याचा विचार करण्यात आला आहे. आताही काही परदेशी विद्यापीठांचे देशातील विद्यापीठांसोबत करार आहेत. परदेशी विद्यापीठाच्या नावावर कोणीही येणार असं होणार नाही.'
नव्या शैक्षणिक धोरणाला मान्यता देण्यात आली आहे. परंतु, या धोरणाची अंमलबजावणी नेमकी कधीपासून होणार आहे, यावर बोलताना केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, धोरणातील ज्या गोष्टी यावर्षीपासून सुरु होऊ शकतील त्यांची अमंलबजावणी करण्यात येणार आहे. परंतु, त्यानंतर ज्या सेंट्रल अथॉरिटी गठित करायच्या आहेत त्यासाठी एक प्रक्रिया आहे त्याला थोडासा वेळ लावू शकेल. सहा वर्षांच्या दीर्घ प्रक्रियेनंतर पुढच्या तीस वर्षांच्या गरजा लक्षात घेऊन हे धोरण तयार करण्यात आलं आहे, असंही त्यांनी बोलताना सांगितलं.
महत्त्वाच्या बातम्या :
New Education Policy | नव्या शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
नवं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर, दहावी-बारावी बोर्डाच्या परीक्षेचं काय होणार?
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI