नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आता शिक्षण मंत्रालय म्हणून ओळखलं जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल आणि माहिती प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी नव्या शैक्षणिक धोरणाची सविस्तर माहिती दिली. पूर्व प्राथमिकपासून उच्च शिक्षणापर्यंत अनेक बदल करण्यात आले आहेत. 1986 मध्ये शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आलं होतं. यात 1992 मध्ये बदल करण्यात आले. त्यानंतर 34 वर्षांनी शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आलं आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणात दहावी-बारावी बोर्डाचे महत्त्व कमी करण्यात आलं आहे. इयत्ता पाचवीपर्यंत मातृभाषेत शिक्षण दिलं जाणार आहे. नवीन शिक्षणव्यवस्था आता 10+2 ऐवजी 5+3+3+4 अशी असणार आहे. सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश सुरु होणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचं रिपोर्टकार्ड तिहेरी-विद्यार्थी स्वत:चं मूल्यांकन करणार तसेच त्याचे मित्रही मूल्यांकन करणार आणि शिक्षकही करणार आहेत. शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्याला किमान एक व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हायला हवं असं शिक्षण दिलं जाणार आहे.
देशातील प्रमुख आठ भाषांमध्ये ई-कोर्सेस विकसित केले जाणार आहेत. एम फीलची डिग्री कायमची बंद होणार आहे. व्यावसायिक आणि शैक्षणिक आणि अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त-अभ्यासक्रम यांच्यातील सर्व विभक्तता दूर केली जाणार आहे. याशिवाय उच्च शिक्षणासाठी एकच नियामक संस्था असणार आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे खासगी आणि सार्वजनिक उच्च शिक्षण संस्थांना समान नियम लागू होणार आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणनुसार विद्यार्थी एकत्रितपणे दोन शाखांचा अभ्यास करु शकणार आहे. शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षणासह कृषी शिक्षण, कायदा शिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण आणि तांत्रिक शिक्षणही याच कक्षेत आणलं आहे. खासगी शाळांना अनियंत्रित फी वाढवण्यापासून रोखण्याचीही शिफारस करण्यात आली आहे.