केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी शासकीय नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्के आरक्षणाचा कायदा केला आहे. ज्या घटकांना कोणत्याही मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा किंवा सोयीसुविधांचा फायदा दिला जात नाही, अशा खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत घटकांचा त्यात समावेश होतो, शासनाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणावरील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर, आता 1 सप्टेंबरला सुनावणी
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणजे ज्या घटकांना कोणत्याही मागास प्रवर्गातील आरक्षण लाभ किया सोयीसुविधेचा फायदा दिला जात नाही, अशा खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांचा यात समावेश आहे. केंद्र शासनाच्या मागास प्रवर्गाच्या यादीमध्ये मराठा समाजाचा समावेश नाही. त्यामुळे केंद्र शासनामधील नागरी सेवा व पदे यामध्ये सरळसेवा प्रवेशासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आरक्षणासाठी मराठा समाज पात्र आहे. राज्यात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (SEPC) या प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात आलेले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या 50 टक्के आरक्षणाचा लाभ राज्यातील शासकीय सेवा व शक्षणिक संस्थातील प्रवेशाच्या जागा यामध्ये घेता येणार नाही, असं निर्णयात म्हटलं आहे.
Maratha Reservation | मराठा आरक्षणावर सरकार गंभीर नाही : विनोद पाटील
राज्यातील आरक्षित प्रवर्गातील अनेक उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे प्रमाणपत्र दिल्याच्या तकारी प्राप्त झाल्या आहेत. यासाठी अधिकाऱ्यांनी दुर्बल घटकांचे प्रमाणपत्र एखाद्या उमेदवाराला देण्यापूर्वी सदर उमेदवार राज्यात लागू असलेल्या सामाजिक आरक्षणात मोडतो किंवा कसे याबाबत संबंधित तहसीलदारांनी खात्री करावी तसेच नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी देखील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील उमेदवाराची कागदपत्रे पडताळणी करतेवेळी सबंधित उमेदवार सामाजिक आरक्षणात मोडतो की नाही याबाबत कागदपत्र तपासणी करावी, जेणेकरून पात्र उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या प्रमाणपत्राचा लाभ घेता येईल, असं यात म्हटलंय.