इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून 820 कोटींच्या आर्थिक मदतीला मंजुरी

सध्याच्या परिस्थिती इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेकडे पाच कोटींहून अधिक खाती आहेत, जी 1.36 लाख शाखांद्वारे कार्यरत आहेत. 

India Post

नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेसाठी 820 कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीला मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे आता सरकारी पेमेंट्स बँक देशात आणि प्रामुख्याने देशाच्या ग्रामीण भागात खोलवर रुजण्यासाठी मदत होईल आणि यासोबत सर्वंकष आर्थिक समावेशासाठी काम करण्यास मदत होईल असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला..

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेला (IPPB) 820 कोटी रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. त्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याची बातमी पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिली आहे. सध्याच्या परिस्थिती इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेकडे पाच कोटींहून अधिक खाती आहेत, जी 1.36 लाख शाखांद्वारे कार्यरत आहेत आणि त्यापैकी 1.20 लाख शाखा ग्रामीण भागात आहेत. यामध्ये अंदाजे 48 टक्के खातेदार महिला आहेत, तर 52 टक्के पुरुष आहेत. पेमेंट्स बँकेने यावर्षी इतक्या मोठ्या प्रमाणात खाती उघण्याचा विक्रम केला होता.

आयपीपीबी सरकारची सामाजिक उद्दिष्टे पार पाडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. हे समर्थन आयपीपीबीला सरकारचा आर्थिक समावेशाचा अजेंडा, विशेषत: ग्रामीण भागात पुढे नेण्यात मदत करेल," असं काही अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे. 

जवळपास 2.8 लाख पोस्ट ऑफिस कर्मचार्‍यांच्या ताकदीचा फायदा घेऊन आर्थिकदृष्ट्या जागरूक आणि सशक्त ग्राहक आधार तयार करून जगातील सर्वात मोठा डिजिटल आर्थिक साक्षरता कार्यक्रम साध्य केल्याचा IPPB दावा केला आहे.

NPCI, RBI आणि UIDAI च्या इंटरऑपरेबल पेमेंट्स आणि सेटलमेंट सिस्टमद्वारे 13 पेक्षा जास्त भाषांमध्ये सेवा ऑफर करणाऱ्या डिजिटल बँकिंगला तळागाळापर्यंत नेल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला केला आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या: