Budget 2023: आगामी अर्थसंकल्पापूर्वी (Budget 2023) देशातील विविध उद्योग क्षेत्रातून केंद्र सरकारकडे मागणी करण्यात येत आहे. मद्य उत्पादकांची संघटना 'इंटरनॅशनल स्पिरिट्स अॅण्ड वाईन असोसिएशन ऑफ इंडिया'ने (ISWAI) सरकारकडे मोठी मागणी केली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास देशातील मद्याचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे. ISWAI ने केंद्र सरकारकडे आगामी अर्थसंकल्पात कर कमी करण्याची मागणी केली आहे.
मद्यावर असलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील करांमुळे मद्य-वाईन इंडस्ट्रीजचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्याचे ISWAI ने म्हटले आहे. त्यामुळे 15 लाख लोकांच्या रोजगारावर प्रश्न निर्माण झाला आहे. मद्याच्या किंमतीत कराचा वाटा हा 67 ते 80 टक्के इतका आहे. कराच्या बोज्यामुळे उत्पादन खर्च, मद्य व्यापार आणि इतर बाबींमध्ये खर्चाचा ताळमेळ ठेवणे अधिक आव्हानात्मक होत चालले असल्याचे ISWAI ने म्हटले आहे.
उद्योग क्षेत्र संकटात
ISWAI च्या सीईओ नीता कपूर यांनी सांगितले की, अधिकचा महागाई दर आणि अधिक प्रमाणात असलेला कर यामुळे देशातील अल्कोहोल-वाईन इंडस्ट्री संकटात सापडली आहे. या उद्योग क्षेत्राला संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारला करावर कपात करावी लागेल. अन्यथा आम्हाला उत्पादनाच्या किंमतीत वाढ करावी लागेल. इतर उद्योग क्षेत्र आपल्या वस्तूंच्या, उत्पादनांच्या किंमती ठरवू शकतात. मात्र, मद्य क्षेत्रालाही मोकळीक नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारांना मोठा महसूल
कपूर यांनी पुढे सांगितले की, राज्य सरकारांच्या महसुलात मद्य क्षेत्राचा 25 ते 40 टक्के हिस्सा आहे. तरीदेखील सरकारकडून यावर आणखी कर लागू करण्याचा पर्याय निवडला आहे. मद्य दर हे तर्कसंगत असले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
ISWAI नुसार, अल्कोबेव उद्योगातून (मद्य निर्मिती, वितरण व त्याच्याशी संबंधित क्षेत्र) जवळपास 1.5 दशलक्ष जणांना रोजगार देते. भारतात मद्य क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाची उपलब्धता आहे. त्यामुळे मद्य उत्पादनात भारताला फायदा आहे.
ISWAI या संघटनेत मद्य उत्पादक कंपन्यांचा समावेश आहे. यात बकार्डी, कॅम्पारी ग्रुप, डियाजिओ, युनाटेड स्पिरिट्, ब्राउन फोरमॅन, परनॉड रिकार्ड, विलियम ग्रँट आदी कंपन्यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने मद्यावरील करात कपात केल्यास त्याचा मोठा फायदा ग्राहकांनादेखील होऊ शकतो.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या: