Budget 2023-24: आगामी अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडून विविध क्षेत्रातील संस्था, संघटना, तज्ज्ञांकडून अर्थसंकल्पासाठी सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. क्रेडाईने (Credai) घर खरेदी (Home Buyers) करणाऱ्यांसाठी कर सवलतीत वाढ करण्याची मागणी केली आहे. कलम 80 IBA अंतर्गत परवडणाऱ्या घरांसाठी (Affordable Housing) 45 लाख रुपयांची किंमत मर्यादा काढून टाकावी अशी मागणीदेखील क्रेडाईने केली आहे. देशाच्या जीडीपी (GDP) वाढीसाठी मागणी वाढवण्यावर भर देण्याची आवश्यकता असल्याचे मत क्रेडाईने व्यक्त केले आहे.
पाच लाखापर्यंतची सवलत देण्याची मागणी
रिअल इस्टेट डेव्हलर्प यांची 'क्रेडाई' ही संघटना आहे. आगामी अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगांनी त्यांनी सरकारकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. वाढती किरकोळ महागाई आणि सतत रेपो रेट वाढीमुळे कर्जावरील व्याज दरात वाढ झाली आहे. त्याच्या परिणामी गृहकर्जावरील व्याज दरात वाढ झाली आहे. गृहकर्जावरील व्याजात सूट देण्याची सध्या 2 लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून किमान पाच लाख रुपये करण्याची आवश्यकता असल्याचे क्रेडाईने म्हटले आहे. सवलतीत वाढ केल्यास घर खरेदीकडे अनेकजण वळू शकतात आणि घरांची मागणी वाढेल असे क्रेडाईने म्हटले आहे.
त्याशिवाय, परवडणाऱ्या घरांसाठी पात्र ठरण्यासाठी युनिट्सवरील 45 लाख रुपयांची किंमत मर्यादेत बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे क्रेडाईने म्हटले. बांधकाम, कच्च्या मालाच्या किंमती, मजूर खर्च आणि एकूण बांधकाम खर्चामध्ये लक्षणीय बदल झाले आहेत. त्याचा परिणाम घरांच्या एकूण किमतीवर झाला असल्याकडे क्रेडाईने लक्ष वेधले आहे. क्रेडाईने भांडवली मालमत्तेवरील दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर कर दर 20 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची मागणी केली आहे.
परवडणाऱ्या घरांची किंमत मर्यादा वाढवा
परवडणाऱ्या घरांची किंमत मर्यादा वाढवण्याची मागणी क्रेडाईने केली आहे. परवडणाऱ्या घरांसाठी नॉन मेट्रो शहरात 75 लाख रुपये आणि मेट्रो शहरात 1.5 कोटींची मर्यादा निश्चित करावी अशी मागणी 'क्रेडाई'ने केली आहे. घर बांधणीसाठीचा खर्च वाढल्याने आणि सध्याची परिस्थिती पाहता ही मर्यादा वाढवणे गरजेचे असल्याचे क्रेडाईने म्हटले.
क्रेडाईचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पटोदिया म्हणाले, “आम्ही केलेल्या या मागण्या रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सध्याची वाढ कायम राखणे, घरांची मागणी वाढवणे आणि घर खरेदीदारांना सवलत देण्यावर भर देत आहेत. रिअल इस्टेट उद्योग अल्पावधीत अनेक नोकऱ्या उपलब्ध करून देऊ शकतो आणि अर्थव्यवस्थेत योगदान देऊ शकतो. त्याच्या परिणामी जीडीपीमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतो असेही त्यांनी म्हटले.