जीएसटी दरांमध्ये बदल! महागाई किती कमी होणार? SBI च्या अहवालात महत्वाची माहिती  

अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या व्यापारी कर तणावादरम्यान जीएसटी 2.0 ची घोषणा करण्यात आली आहे. जीएसटी दरांमध्ये व्यापक बदल केल्याने आवश्यक देशांतर्गत वस्तू आणि सेवांवरील कर दर कमी होतील.

SBI Report on GST Changes

Source : Getty Images

SBI Report on GST : अमेरिकेसोबत सुरू असलेल्या व्यापारी कर तणावादरम्यान जीएसटी 2.0 ची घोषणा करण्यात आली आहे. जीएसटी दरांमध्ये व्यापक बदल केल्याने आवश्यक देशांतर्गत वस्तू आणि सेवांवरील कर दर कमी होतील. यासोबतच, पुढील आर्थिक वर्षात किरकोळ महागाई 0.65 टक्के ते 0.75 टक्क्यांपर्यंत कमी होण्यास मदत होऊ शकते. विद्यमान चार-स्तरीय कर दर रचनेच्या जागी 5 टक्के आणि 18 टक्के असे दोन कर स्लॅब मंजूर करण्यात आले आहेत.

याचा काय परिणाम होणार आहे?

काही लक्झरी आणि हानिकारक वस्तू आणि सेवांसाठी 40 टक्क्यांचा विशेष दर निश्चित करण्यात आला आहे. तंबाखू आणि संबंधित उत्पादनांशिवाय नवीन कर दर 22 सप्टेंबरपासून लागू होतील. एसबीआयच्या अहवालात पुढे म्हटले आहे की ज्या 453 वस्तूंसाठी जीएसटी दर बदलण्यात आले आहेत, त्यापैकी 413 वस्तूंच्या दरात कपात करण्यात आली आहे, तर फक्त 40 वस्तूंच्या दरात वाढ झाली आहे. आता, 12 टक्क्यांऐवजी, सुमारे 295 वस्तूंवर 5 टक्के किंवा 0 टक्के GST दर लागू आहे.

अत्यावश्यक वस्तूंचा (सुमारे 295 वस्तूंचा) GST दर 12 टक्क्यांवरुन 5 टक्के किंवा 0 पर्यंत कमी झाला आहे. त्यामुळं अन्नपदार्थांवर 60 टक्के फायद्याचा ग्राहकांना होणारा परिणाम लक्षात घेता, या श्रेणीतील ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई देखील आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 0.25 ते 0.30 टक्क्यांनी कमी होऊ शकते.

महागाई का कमी होऊ शकते?

SBI  च्या अहवालानुसार, सेवांवरील GST दर तर्कसंगत केल्याने इतर वस्तू आणि सेवांवरील किरकोळ महागाई 0.40 ते 0.45 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. यामध्ये, ग्राहकांना 50 टक्के फायदा मिळण्याचा अंदाज आहे. अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये एकूण किरकोळ महागाई 0.65 ते 0.75 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकते. जीएसटी कौन्सिलने दरांचे सुसूत्रीकरण केल्यामुळे, सप्टेंबर 2019 मध्ये प्रभावी भारित सरासरी जीएसटी दर 11.6 टक्क्यांपर्यंत कमी झाला आहे, जो सुरुवातीला 14.4 टक्के होता. अहवालानुसार, दरांमधील सध्याच्या बदलाचा विचार करता, प्रभावी भारित सरासरी जीएसटी दर 9.5 टक्क्यांपर्यंत कमी होऊ शकतो.

सरकारने आता फक्त दोन स्लॅब - 5% आणि 18% - लागू करण्याचा विचार केला आहे. याशिवाय, लक्झरी आणि हानिकारक उत्पादनांवर 40% विशेष कर आकारण्यात येईल. गुरुवारी झालेल्या GoM (Group of Ministers) च्या महत्त्वाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याची माहिती आहे.हा निर्णय 3 ते 4 सप्टेंबर 2025 दरम्यान होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत अंतिम करण्यात येईल. सरकारच्या मते, यामुळे करप्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सोपी होणार असून टॅक्स अनुपालनही वाढेल.

महत्वाच्या बातम्या: