RBI : रिझर्व्ह बँकेकडून कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला 13 लाखांचा दंड, राज्यातील आणखी एका बँकेला ठोठवला दंड
RBI : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला 13.30 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील आदेश जारी करण्यात आला आहे.
मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून देशातील बँका, फायनान्स कंपन्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवलं जातं. बँकांच्या कामकाजात काही त्रुटी आढळून आल्यास कारवाई केली जाते. आरबीआयनं जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार राज्यातील दोन बँकांना आर्थिक दंड करण्यात आला आहे. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, मनमाड अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मनमाड या दोन बँकांना आर्थिक दंड करण्यात आला आहे. याशिवाय द युनाएटेड पुरी निमपारा सेंट्रल को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, ओडिशाला देखील आर्थिक दंड करण्यात आला आहे.
कोल्हापूर जिल्हा बँकेला 13.30 लाखांचा दंड
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं 17 जुलै रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला 13.30 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या सेक्शन 20(1) आणि सेक्शन 56 संदर्भातील तरतुदींची पूर्तता न केल्यानं ही कारवाई करण्यात आली आहे,असं आरबीआयनं म्हटलं. बँकिंग नियमन कायद्यानुसार मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करत ही आर्थिक दंडात्मक कारवाई केल्याचं आरबीआयनं म्हटलं आहे.
नाबार्डकडून 31 मार्च 2025 च्या कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या आर्थिक स्थितीचं इन्सपेक्शन करण्यात आलं होतं. त्यावेळी काही नियमांची पूर्तता न केल्याचं निदर्शनास आलं होतं. त्यानंतर बँकेला नोटीस देत आर्थिक दंड का करु नये असं विचारण्यात आलं होतं. कोल्हापूर जिल्हा बँकेच्या उत्तरानंतर आरबीआयनं दंडात्मक कारवाई केली आहे. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेनं संचालकांशी संबंधित कर्ज मंजूर केल्याचं निरीक्षण आरबीआयनं नोंदवलं असून दंडात्मक कारवाई केली आहे.
मनमाडमधील बँकेला 1 लाखांचा दंड
आरबीआयनं 17 जुलैच्या आदेशानं मनमाड अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड मनमाडला 1 लाख रुपयांचा दंड केलेला आहे. या बँकेनं बँकिंग नियमन कायद्यानुसार संचालकांना, त्यांच्या नातेवाईकांना कर्ज देण्यासंदर्भातील नियमांची पूर्तता न केल्यानं दंड करण्यात आला आहे. या बँकेनं संचालकांच्या नातेवाईकांना कर्ज मंजूर केल्याचं निदर्शनास आल्यानं ही कारवाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान, द युनाएटेड पुरी निमपारा सेंट्रल को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, ओडिशा या बँकेला केवायसी संदर्भातील नियमांची पूर्तता न केल्यानं 3 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. बँकेला आरबीआयनं दिलेल्या वेळेत खातेदारांचं केवायसी रेकॉर्ड सेंट्रल केवायसी रेकॉर्डस रजिस्ट्रीमध्ये अपलोड करण्यात अपयश आलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
