सरकारची तिजोरी भरणार, RBI कडून मिळणार 1 लाख कोटी रुपये, नेमकं प्रकरण काय?

नवीन आर्थिक वर्ष भारत सरकारसाठी खुप दिलासादायक आहे. कारण या नवीन आर्थिक वर्षात सरकारच्या तिजोरीत 1 लाख कोटी रुपये येणार आहेत. RBI कडून सरकारला हे पैसे मिळणार आहेत.

RBI Dividend Payment

RBI Dividend Payment: भारत सरकारसाठी (India Govt) एक दिलासादायक बातमी आहे. भारताच्या तिजोरीत मोठी वाढ होणार आहे. युनियन बँक ऑफ इंडियानं (Union Bank of India) नुकताच एक अहवाल प्रसिद्ध केलाय. यामध्ये रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) मिळालेल्या लाभांशाबाबतचा अंदाज व्यक्त करण्यात आलाय. अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार RBI कडून या आर्थिक वर्षात 1 लाख कोटी रुपये मिळणार आहेत. 

नवीन आर्थिक वर्ष भारत सरकारसाठी दिलासादायक

नवीन आर्थिक वर्ष भारत सरकारसाठी खुप दिलासादायक आहे. कारण या नवीन आर्थिक वर्षात सरकारच्या तिजोरीत 1 लाख कोटी रुपये येणार आहेत. RBI कडून सरकारला हे पैसे मिळणार आहेत. 1 एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरु झालं आहे. या वर्षात सरकारी तिजोरीत मोठी भर पडणार असल्याची माहिती एका अहवालात देण्यात आलीय. 

युनियन बँकेच्या अहवालात नेमकं काय म्हटलंय?

युनियन बँक ऑफ इंडियानं एक अहवाल प्रसिद्ध केलाय. यामध्ये आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये  रिझर्व्ह बँकेद्वारे केंद्र सरकारला सुमारे 1 लाख कोटी रुपये मिळणार आहेत. रिझर्व्ह बँक सरकारला लाभांश देणार आहे. या आर्थिक वर्षात हा लाभांश 1 लाख कोटी रुपये असणार आहे. मागील वर्षाचा विचार करता यावर्षी मिळणारा लाभांश हा खूप जास्त आहे. अहवालात सांगितलेल्या माहितीनुसार मागील आर्थिक वर्षात 87 हजार 400 कोटी रुपये वर्ग करण्यात आले होते. यावर्षी 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक पैसे मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. 

RBI चे मुख्य उत्पन्न हे व्याज आणि परकीय चलन 

रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य उत्पन्न हे व्याज आणि परकीय चलन आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ताळेबंदातील सुमारे 70 टक्के रक्कम परकीय चलन संपत्तीच्या स्वरुपात आहे. तर 20 टक्के सरकारी रोख्यांच्या स्वरुपात आहे. या सिक्युरिटीजमधून रिझर्व्ह बँकेला 1.5 लाख कोटी ते 1.7 लाख कोटी रुपयांच्या दरम्यान व्याज मिळू शकते, असा अंदाज अहवालात व्यक्त करण्यात आलाय. 

वित्तीय तूट कमी होण्यास मदत होणार

बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून जास्त लाभांश, कर एकत्रीकरणात सुधारणा करण्याव्यतिरिक्त, वित्तीय तूट कमी होण्यास मदत होईल. राजकोषीय एकत्रीकरण रोडमॅपनुसार, 2024-25 मध्ये जीडीपीच्या 5.1 टक्क्यांवरून 2025-26 पर्यंत वित्तीय तूट 4.5 टक्क्यांच्या खाली आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 5.4 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज सरकारने वर्तवला आहे. 

महत्वाच्या बातम्या: