मुंबई : भारतात लग्नसंस्थेला (Marriage) फार महत्त्व आहे. योग्य जोडीदार मिळावा आणि आपला संसार सुखाचा व्हावा यासाठी प्रत्येकाचीच धडपड चालू असते. लग्नानंतर सामाजिक दृष्टीकोनातून जोडीदार एकमेकांचे पत्नी होतात. पण याच लग्नाचे काही आर्थिक फायदेही आहेत. लग्नामुळे दाम्पत्याला काही कायदेशीर अधिकार मिळतात. यातील काही अधिकारांमुळेच आर्थिक फायदाही होतो. यापैकीच एक फायदा सांगायचा झाल्यास लग्नामुळे तुमचा कर वाचू शकतो. 


लग्नामुळे कर वाचू शकतो (Benefits of Marriage for Tax Saving)


प्राप्तिकर कायद्यात काही तरतुदी आहेत. ज्याच्या मदतीने लग्न झालेल्या व्यक्तीचा कर वाचू शकतो. परिणामी तुमची सेव्हिंग कॅपेसिटी, असेट क्रिएशन कॅपेसिटी वाढते. 


गृहकर्ज: प्राप्तिकर कायद्यात तुमच्यावर असलेल्या गृहकर्जाच्या प्रिंसिपल अमाउंटपासून  इंटरेस्ट पेमेंटवर करात सवलत मिळते. लग्न झालेल्या व्यक्तीला त्याचा फायदा होतो. तुम्ही जॉइंट होम लोन घेतलेले असेल तर कर्जामध्ये तुमचा सहभाग हा 50:50 असतो. त्यामुळे तुम्हाला प्राप्तिकर कायद्याच्या 80(C) अधिनियमाअंतर्गत कर्जाच्या प्रिन्सिपल अमांउटवर दरवर्षी 1.5 लाख रुपयांची मिळणारी सुट 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढते. 


हेल्थ इन्शुरन्स : तुम्ही आरोग्य विमा (Health Insurance) काढलेला असेल तर कर भरताना तुम्हाला सुट मिळते. प्राप्तिकर कायद्यातील 80(D) अधिनियमाअंतर्गत पती किंवा पत्नी यापैकी एखादी व्यक्ती काम करत असेल तर तुम्हाला 25,000 रुपयांपर्यंतच्या प्रिमियवर करात सुट मिळते. दोन्ही जोडदार काम करत असतील तर हीच सुट 50,000 रुपयांपर्यंत वाढते.


मुलांचे शिक्षण : या प्रकारच्या टॅक्स बेनिफिटचा फायदा प्रामुख्याने लग्न झालेल्यांनाच मिळतो. प्राप्तिकर कायद्यातील अधिनियम धारा-80(C) अंतर्गत पती-पत्नी करदाते असतील तर ही सूट 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढते. 


सेव्हिंग करण्यासाठी लग्नाचा फायदा


वर नमूद केलेल्या टॅक्स सेव्हिंग्ससह (Tax Saving) लग्नामुळे अन्य मार्गानेही साधी सेव्हिंग करता येते. लग्न झालेले दाम्पत्य देशातील कोणत्याही बँकेत जॉइंट बँक खाते खोलू शकते. भारतीय कायद्यात विवाहित दाम्पत्यास जॉईंट कार लोन किंवा होम लोन दिले जाते. जॉईंट पद्धतीने कर्जासाठी अर्ज केल्यास तुम्हाला कर्जाची मोठी रक्कम मिळू शकते.    


हेही वाचा :


आगामी आठवड्यात मालामाल होण्याची संधी, 'या' दिग्गज कंपन्यांचे शेअर्स होणार एक्स डिव्हिडेंड!


PPF खात्यातून मुदतीआधी पैसे कसे काढायचे? नियम काय आहेत? सोप्या भाषेत समजून घ्या...


"पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास केंद्र तयार" निर्मला सीतारामन यांची माहिती, आता चेंडू राज्यांच्या कोर्टात!